काठमाडौं । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरुले वन्यजन्तुले गरेको क्षतिको राहत सहज रुपमा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको कार्यन्वयनसम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाहरुले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट उपभोक्ता र किसान सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताए ।
कार्यक्रममा वन विभागका महानिर्देशक बद्री ढुंगानाले वन्यजन्तुले गरेको क्षतिमा सरकारले वर्षेनी सरदर १५ देखि १७ करोड रुपैयाँ राहतस्वरुप वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट उपभोक्ताहरु मारिने र घाइते हुने क्रम बढेको बताउँदै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन नभै अहिलेको खारेज गरी नयाँ र उपभोक्ता मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । उहाँले तीनवटै तहका सरकारले वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको राहत समयमै र उचित दिनुपर्ने र बिमा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि माग गर्नुभयो ।
कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले वन्यजन्तुकै कारण किसानले बालीनाली लगाउनै नपाउने अवस्था आएको र भएको बाली जोगाउन खोज्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । मान्छे मर्दा वास्ता नहुने तर आक्रमणकारी वन्यजन्तु मर्यो भने मानिस नै जेल जानुपर्ने अवस्थाले किसानलाई प्रताडित पारेको उहाँको गुनासो थियो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले नेपालमा ३ सयभन्दा बढी बाघ रहेको र ती मध्ये पाँचवटाले मानवलाई दुख दिने गरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले खेतीबाली र मानिसलाई नै आक्रमण गर्ने गरी बाँदल र बँदेल खेतबारीमा आएमा किसानले ठाउँका ठाउँ मार्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुनविद दिलराज खनालले कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो भने फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही, महासचिव पार्वता गौतम, वन्यजन्तुविद मुकेश चालिसे लगायतले वन्यजन्तुले मानव र खेतीपातीलाई क्षति गरेमा सरकारले उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले वन्यजन्तुबाट भएको क्षेति भएको राहत पाउनै मुस्किल हुने गरेको गुनासो गरेका थिए । वन्यजन्तुले नोक्सान गरिदिएको बालीनालीको विवरणको तथ्याङ्क संकलन गरे पनि समयमा र उचित राहत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
