काठमाडौं । संघीय संसद्मा अहिले चारजना सांसद् निलम्बनको अवस्थामा छन् । अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले उनीहरुको मुद्दाको छिनोफानो कहिले सकिन्छ, भन्न सकिँदैन । अहिले संसद्मा बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले आ-आफ्ना क्षेत्रका विकास निर्माणको आवाज उठाईरहँदा निलम्बित सांसदको क्षेत्रका विषय भने छायाँमा पर्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा लाग्दा जनताका आवाज संसद्मा पुग्न सकेका छैनन् । कानुनका जानकारहरु भने कानुनी रुपमा कुनै उपाय गरेर भए पनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिए जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सकिने बताउँछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने अदालतको आदेशसँगै एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद २०८० असारदेखि निलम्बित छ । यससँगै उहाँ निर्वाचित अर्घाखाँची दुई वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा आफ्नो क्षेत्रका आवाज संघीय संसदमा उठ्नै छाडेको भन्दै स्थानीय दुःखी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा समेत माओवादी केन्द्रले रायमाझीलाई कारबाही गर्दा अर्घाखाँची २० महिना जनप्रतिनिधिविहीन भएको थियो । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पनि यस्तै अवस्था छ । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि गत पुसदेखि चितवन २ पनि जनप्रतिनिधिविहीन छ, जसले गर्दा आफ्नो क्षेत्रका विषय सदनमा उठ्नै छाडेको चितवनका बासिन्दाको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि रौतहट १ बाट निर्वाचित सांसद माधवकुमार नेपाल र सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद पनि निलम्बनमै छ । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अन्य क्षेत्र र जिल्लाका सांसदहरुले विकास निर्माणबारे आवाज उठाइरहे पनि आफ्ना समस्या ओझेलमा पर्दा खिन्न महसुस गरिरहेका छन् ती क्षेत्रका नागरिक ।
जनप्रतिनिधिहरुमाथि मुद्दा चल्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरु पनि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन्, जसले गर्दा जनताका आवाज सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा छुट्टै इजलास गठन गरेर हुन्छ वा प्राथमिकता तोकेर, लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न सकिने कानुनका जानकार बताउँछन् ।
