काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतापछि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थालेका छन् र भ्रष्टाचार कति झाँगिएको छ भन्ने छरपस्ट भएको छ ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद नै निलम्बनमा परेको छ । यसैगरी मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि धमाधम निलम्बनमा परेका छन् । भोली अदालतबाट पुष्टि हुन्छ हुँदैन बेग्लै छलफलको विषय हो तर नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म फैलिएको यो यथेष्ठ प्रमाण हो ।
संघ प्रदेश पालिका सबैतिरका जननिर्वाचित नेतृत्व होस वा प्रशासनिक कर्मचारी सबै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको आरोपमा धमाधम निलम्बनमा परिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि योगपीठ नेपालको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै सांसदबाट निलम्बनमा पर्नुभयो ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भइसकेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा र एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेत पनि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । संघमा मात्र होइन प्रदेश र पालिकाको हालत पनि उस्तै छ ।
अख्तियारले १ करोड ८ लाख रूपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको प्रदेशसभा सदस्य पद निलम्बन भएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मधेश प्रदेश सभा सदस्य अभिराम शर्मा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएसँगै निलम्बित हुनुहुन्छ ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि निलम्बन हुने क्रम जारी छ । कयौँ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको आरोप छ ।
राज रंगशालाको स्तरोन्नतिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव निलम्बनमा हुनुहुन्छ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपालराय यादवमाथि चुनाव जिते लगत्तै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, वाग्लुङ्गको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली, काठमाडौं नागर्जुन नगरपालिका नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको आरोपमा निलम्बनमा हुनुहुन्छ । त्यसो त राजनीतिक दलको नेतृत्व र जनप्रतिनिधि मात्र होइन प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च कर्मचारीसमेत निलम्बनमा परिरहेका छन् ।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उहाँसँगै टेलिकमका कयौं कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराई जिम्मेवारीविहीन हुनुहुन्छ । यस्तै अन्य निकायका कयौं कर्मचारी पनि विभिन्न आरोपमा मुछिएपछि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । सरकारका विशिष्ठ श्रेणीकै छ जना, सहसचिव ३० जना र उपसचिव ८२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
यस्तै २ सय २ जना शाखा अधिकृत र सहायक कर्मचारी २ जनामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए ।
आमनागरिक पारदर्शी, जवाफदेहीता र निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरू नै धमाधम भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितामा मुछिँदा देशको सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ ।
