काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा तथा मातृभाषाहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै विद्यार्थीसँग जरिवाना असुल गर्ने, मानसिक दबाब दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय संस्था नेपाल (प्याब्सन) र काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्यालयहरूले 'ओन्ली इङ्लिस पोलिसी' लागू गर्दै नेपाली वा अन्य मातृभाषा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने, बोल्दा जरिवाना तिराउने वा मानसिक दवाब दिने कार्य गरिरहेका छन् । सो कार्यले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले निजी विद्यालयहरुले गरिरहेको गतिविधिलाई गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरणतर्फ उन्मुख एक खतरनाक प्रवृत्ति भएको जनाउँदै विद्यालयभित्र नेपाली भाषाको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आन्तरिक नीति वा मौखिक निर्देशन जारी गरेको भए त्यसलाई तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
