रूपन्देही । धान रोपाइँको सिजन सुरु भइसकेको छ । यो वर्ष पनि किसानले मलको अभाव झेल्नुपर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका गोदाममा पर्याप्त मलको मौज्दात नरहेकाले संकट टरिसकेको छैन । अभावका कारण किसानहरू भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने कम गुणस्तरको मल प्रयोग गर्न बाध्य छन्, जसको प्रत्यक्ष असर माटोको उर्वराशक्ति र धान उत्पादनमा परेको छ ।
जेठको पहिलो सातादेखि तराईका किसानले धानको ब्याड राख्न सुरु गर्छन् । कसैले ब्याड राखिसके त कोही ब्याड राख्ने तरखरमा छन् । ब्याड राखेको २० देखि २५ दिनभित्र धान रोपिसक्नुपर्छ । किसानले पाउने अनुदानको मलले एकचौथाइ खेतलाई पनि पुग्दैन । बाध्य भएर भारतबाट अवैधरूपमा आउने कम पोषकतत्त्व भएको मल हाल्न किसान बाध्य हुन्छन् ।
संघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह हुँदै वडामार्फत सहकारीहरूले पाएको कोटाको मल किसानले पाउने गरी वितरण प्रक्रिया मिलाइएको छ । हुन त तल्लो तहबाटै आवश्यकता र विगतमा वितरण गरेको मललाई आधार मानेर कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले मल माग गर्दै आएका छन् । तर, आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै कम अनुदानको मल ल्याइने भएकाले मल अभाव हरेक वर्ष हुन्छ ।
पश्चिम नेपालका लागि २ लाख ६० हजार टनभन्दा बढी मल आवश्यक पर्छ । तर, यो आर्थिक वर्षमा युरिया ६५ हजार ३२१ टन, डीएपी ३३ हजार ६२३ टन र पोटास ६ हजार ७३३ टन मात्र आएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भैरहवामा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन प्रादेशिक कार्यालयहरूले अनुदानको मल ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
कृषि सामग्रीमा अहिले युरिया २५ सय टन, डीएपी चार हजार २२० टन र पोटास एक हजार ६१८ टन मौज्दात छ । यता, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनमा एक हजार टन युरिया, डीएपी २१३ टन र पोटास ४०२ टन मात्र मौज्दात रहेको छ ।
धान बालीमा रासायनिक मल हाल्दा नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, जिंक र बोरोनको मात्रा मिलाउनुपर्छ । मल नपाउँदा माटो कमजोर बन्दै उत्पादन घट्ने र खाद्य सुरक्षामै असर पर्ने खतरा बढिरहेको अवस्थामा, सरकारले हरेक वर्ष दिने आश्वासन कागजी मात्रै बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
