काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पुनःमूल्यांकनको तयारी गरेको छ । सरकारले प्रदान गर्दै आएको ८७ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा कुल बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चाहिन्छ । यति धेरै बजेट सामाजिक सुरक्षामा जाँदा विकास स्रोत जुटाउनै समस्या भएपछि पुनःमूल्यांकनको तयारी गरेको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सहमति दिएमा ६८ वर्ष उमेर पुगेपछि पाउने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अब ७० वर्षमा मात्र दिने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार कुल सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३७ लाख ८३ हजार ३५६ छ । कुल सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये ४९ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको नाममा जान्छ । यस्तो भत्ता लिने १८ लाख ५७ हजार ५२९ ज्येष्ठ नागरिक छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक ४ हजार भत्ता दिइँदै आएको छ । यसमा नै वार्षिक ८९ अर्ब १६ करोडभन्दा धेरै खर्च भइरहेको छ ।
तर ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गरिएको छैन । कुल ८७ प्रकारका भत्तामा राज्यको वार्षिक डेढ खर्बभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । गरिब र सीमान्तकृतलाई जीवन निर्वाह गर्न राज्यले भत्ता दिनु उपयुक्त भए पनि सबैलाई समानरूपमा वितरण गर्ने परिपाटी दिगो नहुने भएकाले पुनःमूल्यांकन गर्न अर्थशास्त्रीहरूले नै सुझाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिए तत्काल वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जोगिने छ । त्यस्तै विपन्न परिचयपत्रका आधारमा मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने सकिए अहिले गएको कुल बजेटको आधार रकम कटौती हुन्छ । तर यो काम गर्न त्यति सहज भने छैन । ३० वर्षअघि सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक सुरक्षाको अंग मात्र नभएर राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा समेत बन्ने गरेको छ । विगतमा राजनीतिक एजेन्डाका लागि कहिले ७० वर्ष पुर्याउने त कहिले ६८ मा झार्ने काम भइरहेका थिए । तर अहिले आएर राज्यले नै धान्न कठिन हुने अवस्था आएको हो । स्रोतको दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ७० वर्षमा मात्र दिने र अन्य भत्ता पनि व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकृति दिएमा सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनःमूल्यांकन हुने छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले कहिलेदेखि पुनःमूल्यांकन गर्ने भन्ने खुलाउन चाहेका छैनन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दायित्व पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रम सार्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कम्तीमा पाँच वर्ष कुनै पनि किसिमका भत्ता नबढाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै भत्ता पाउने उमेर पनि ७० वर्ष कायम गर्न सुझाएको छ । आयोगको सुझावकै आधारमा बजेट बनाउने भन्दै आएको सरकारले सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनःमूल्यांकन गर्न सक्छ ।
