काठमाडौं । अपराध तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिमाथि कारबाही नगरेको भन्दै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र आर्थिक सुशासनमै गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने भएपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्दै आएको कारबाहीलाई पनि एकीकृत गरेर नेपाल प्रहरीको आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाटै यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिने भएको हो । पछिल्लो ९ महिनामै अपराधबाट आर्जित ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दा चलेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा छुट्टै शाखा थियो । तर अब त्यसलाई परिर्वतन गरेर आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेपछि सरकारले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेर अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्न लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । तर विभागबाट हुने अनुसन्धानले लामो समय लिने र सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा अपराध नभएर अन्य कसुरसँग जोडिएर आउने भएकाले त्यसको अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिइएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन परिर्वतन गरेर २०८० सालमा नेपाल प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । प्रहरीले कुनै अपराधमा पक्राउ परेको आरोपीको सम्पत्तिमा आशंका देखिए थप अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । त्यसयताको एक वर्षमा प्रहरीले ३० वटा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानको अधिकार प्राप्त गरेपछि प्रहरीले २२ वटा मुद्दा आफैंले दर्ता गराएर अनुसन्धान गरेको हो भने ८ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त गरेको हो । प्रहरीले दायर गरेका ३० मध्ये ७ मुद्दा अदालत पुगेका छन् । यो मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीसँग मात्रै ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बिगो देखिएको छ । प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाएका अधिकांश आरोपी सुन तस्करी, सहकारी ठगी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा जोडिएका छन् ।
प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेपछि विभागले छुट्टै उजुरी लिन बन्द गरेको छ । यसअघि एक वर्षमा विभागले १०१ मुद्दा दायर गरेकोमा ७९ वटामा उसको दाबी पुगेको छ । पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै विभागले ७८ अर्ब ९९ करोडको बिगोसहितको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एउटै सहकारी ठगीबाट आर्जित रकमले सम्पत्ति जोड्नेविरुद्ध मात्रै ६६ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबीसहितको अभियोग दायर गरेको छ । शिवशिखर सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका केदारनाथ शर्मा र उहाँले सञ्चालन गरेका सबै व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गराएको भेटिएपछि सहकारी सञ्चालनमा आबद्ध सबैविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको हो ।
ठगी मुद्दामा पक्राउ परेको एउटै समूहविरुद्ध ४ अर्ब र ३३ किलो सुन काण्डका आरोपी २६ जनालाई पनि ६ अर्ब ३२ करोड बिगोसहित अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा जनशक्ति कम भएको र अधिकांश कसुर प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानभित्र जोडिएर आउने भएकाले अब प्रहरीको आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाटै हेरिने भएको हो ।
विभाग र प्रहरीले अहिले चलाइरहेको मुद्दा र त्यसमा देखिएको रकमले पनि देशैभर अपराध र गैरकानुनी सम्पत्तिको सञ्जालले कसरी जरा गाडेर बसेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । तस्करी, सहकारी ठगी तथा राजश्व छली र भ्रष्टाचार लगायतका कसुरबाट पैसा कमाउने र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्न विभिन्न व्यवसाय देखाउने गरिएको छ । सरकारले अब पनि कालोधन आर्जन गर्नेहरुमाथि गम्भीरताका साथ कारबाही नगर्ने हो भने देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन कठिन हुने छ ।
