काठमाडौं । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति विपरीत संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेययक पारित गरेको भन्दै शिक्षकहरू सशंकित भएका छन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा विधेयकले आफ्ना हक र अधिकार समेत कटौती हुने भन्दै शिक्षकहरू सशंकित भएका हुन् ।
संसदीय उपसमितिबाट पारित विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै शिक्षकहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् । सरकारले भने उपसमितिले पारित भएको विधेयकलाई समिति हुँदै संसद्ले संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गर्ने भएकाले अहिले नै सशंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताएको छ ।
संसद्को शिक्षा उपसमितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारसँग भएको सहमति अनुसार नभएकाले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । उनीहरूले विधेयक विद्यालय र शिक्षकमैत्री नभएको बताएका छन् । स्थायी शिक्षकको पेन्सन प्रयोजनका लागि अपुग सेवा अवधि थप्ने र आवधिक वढुवा हुने प्रावधान विधेयकमा नसमेटिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तै लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी, राहत लगायतका शिक्षकको स्थायी गर्ने प्रक्रिया पनि सहमति अनुसार विधेयकमा छैन । विधेयकमा बाल विकास केन्द्रमा धेरै वर्षदेखि कार्यरत सहजकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने भनिएको छ । तर सरकारसँग सहमति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने भनिएको थियो ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा ७५ प्रतिशत स्थायी गर्ने सहमति विपरीत ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको महासंघको भनाइ छ । शिक्षक महासंघको सांगठनिक स्वरूप स्वीकारेको शिक्षा विधेयकले प्रधानाध्यापकलाई भने महासंघको सदस्य बन्न समेत रोक लगाएको छ । यसलाई शिक्षकहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार विपरीत भएको बताएका छन् ।
सरकारले भने उपसमितिले पारित गरेको विधेयक पूर्ण नभएकाले अझै धेरै परिमार्जन हुने बताएको छ । समिति र संसद्ले यो विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने भएकाले अहिले नै सशंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारको भनाइ छ ।
संसदीय उपसमितिले पारित गरेको विधेयक समितिले पास गरेपछि संसद्मा पेश हुने छ । सरकारले आगामी असार १५ गतेभित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउने भनेको छ ।
