काठमाडौं । देशको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि चार वटा सुरक्षा संगठनलाई कानुनले नै आआफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ । ती संगठनले संकलन गर्ने सूचनाका आधारमा देशमा आउन सक्ने सुरक्षा जोखिमको एकीकृत विश्लेषण गर्ने संयन्त्र हो– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय ।
विश्वमा भइरहेका घटनाक्रम र देशभित्रकै राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक लगायतका घटनाक्रमले आउन सक्ने सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई राय दिने संयन्त्रलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको छ ।
भारत–पाकिस्तानबीचको तनावले सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै वैशाख २४ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो । चुनौती समीक्षा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्कै सचिवालयमा बैठक बसेको थियो । तर जहाँ बैठक बस्यो त्यही संयन्त्रलाई सरकारले सधैं वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
मुलुकमा आउन सक्ने गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको समीक्षा गर्न अथवा नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ र गृहमन्त्रीसँगै प्रधानसेनापति समेत रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्ने गरिएको छ । परिषद्ले कुनै निर्णय लिनुअघि परिस्थितिबारेको विश्लेषण भने सचिवालयले गर्छ ।
मुलुकको त्यति गम्भीर र संवेदनशील परिषद्का लागि काम गर्न भन्दै चार वटै सुरक्षा निकायका अधिकृत रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय २०५८ साल फागुनमा स्थापना गरिएको हो । तत्कालीन राजाले मुलुकमा चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आउने सूचनालाई एकीकृत गर्दै एउटै सुरक्षा रणनीति बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।
अहिलेको अवस्थामा क्षेत्रीय सुरक्षा र मुलुकभित्र बेला बेला देखिने धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने शैलीका आन्दोलनले बढाइरहेको सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्रलाई सरकारले सधैं सुरक्षा निकायमा मन नपरेका अधिकृतहरू थन्क्याउने थलो बनाएर राखेको छ । जबकि यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा दक्ष र विज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
अमेरिका, बेलायत र भारतमा समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्रका रूपमा काम गर्दछन् । नेपालमा भने सचिवालयले मेहनत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको नलिने गरेको विज्ञको अनुभव छ । हरेक वर्ष सचिवालय स्थापना दिवस मनाउने गरिएको छ । तर मुलुकको सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित सचिवालयलाई बेवास्ता मात्र गरिएको छैन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी कानुन समेत बनेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन बनाएरै परिषद् र सचिवालयको अधिकार र कामबारे प्रस्ट पार्ने योजनासहित बनाएको कानुनको मस्यौदा समेत अलपत्र छ । भौतिक मात्रै होइन जलवायु परिर्वतनले ल्याउने जोखिम, खाद्य सुरक्षा, भौगोलिक र सांस्कृतिक विचलन तथा आप्रवासनले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने असरका बारेमा पनि यही सचिवालयबाट अध्ययन गरेर मुलुकले आफ्नो रणनीति बनाउन सक्छ ।
नेपालका लागि सुरक्षा मामिला बिस्तारै जटिल बन्दै गएको छ । सीमा क्षेत्र र आन्तरिकरूपमा पनि राजनीतिक र साम्प्रदायिकतासँग जोडिएर घटनाहरू भइरहेका छन् । त्यसैले भएका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बाउन सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षो सचिवालयको क्षमता बढाउँदै उसले दिने प्रतिवेदनलाई गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ ।
