काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितालाई देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्छन् । जनतासँग मत माग्न पुग्दा यस्ता विषयलाई जरैदेखि उखेल्ने संकल्प पनि गर्छन् । तर तिनै नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा मात्र अहिले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा तीन जना सांसद निलम्बित छन् । एक जना फरार छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यही आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि त भ्रष्टाचार र अनियमिततामा दोषी नै करार भइसकेका छन् । देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर आएका दलका नेताहरू नै किन यस्ता घटनामा जोडिएका हुन् त ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार हुनै नदिने र कसैले गरेको देखिएमा नछाड्ने संकल्प गरिरहनुभएको छ । संसद्मा दिनहुँ जसो यही विषयमा बहस हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरूमाथि नै धमाधम भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत अहिले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बित हुनुभएको छ । यसअघि नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि सांसदबाट निलम्बित हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको छ । सहकारी ठगी आरोप लागेकी राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसक्नुभएको छ । तर उहाँ अहिले सर्वोच्च अदालतबाट निलम्बन फुकुवाको आदेश लिएर संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ ।
देश चलाउने संकल्पसहित जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू नै किन एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुने गरेका हुन् त ?
संघमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था छ । आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेपछि सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा नै दिनुपरेको छ । अख्तियारले अहिले उहाँमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका चौधरीले व्यापारीहरूसँग आर्थिक लेनदेनको कुरा गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।
केही समयअघि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मानव तस्करीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुभएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमाथि पनि एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागिरहेको छ ।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापासहितका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारकै आरोपमा निलम्बित छन् । बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि निलम्बित छन् । स्थानीय तहका अरू पनि जनप्रतिनिधिहरू अर्को गर्दै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा एकपछि मुछिँदै गएका हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यसअघि पनि धेरै जनप्रतिनिधि यस्तै आरोपमा दोषी नै ठहर भइसकेका छन् । तर यो क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनुशासनहीनता र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण जनप्रतिनिधिहरू यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिन्छ । यसले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ ।
