काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय र बाल विकास केन्द्रको विवाद थाती राख्दै संसद्को शिक्षा उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा पठाएको छ । तर सरकारसँगको सहमतिका विषय विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । उपसमितिको शुक्रबार साँझ सहमति जुटाएको विधेयक आइतबार बस्ने समितिको बैठकमा पेश हुने छ ।
शिक्षा उपसमितिले ४५ दिन लामो दफावार छलफल गरे पनि निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय र बाल विकास केन्द्रको विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेन । खासगरी निजी विद्यालय गुठीमा जान अवधि तोक्ने विषयमा सहमति हुन सकेन भने बालविकास केन्द्रको स्वरूप कहिलेदेखि २ वर्षको बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरूको मत बाझियो । यी दुई विषय समितिले नै निर्णय गर्ने गरी उपसमितिले विधेयक पास भएको छ ।
तर शिक्षा उपसमितिले सरकार र आफूहरूबीच भएको सहमतिका विषय विधेयकमा नसमेटेको भन्दै शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि विद्यालय शिक्षा सुधार र विकासमा आफ्नो योगदानको कदर र लगानी सुनिश्चित हुने भएमात्रै स्विकार्ने जनाएको छ ।
शिक्षा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले डेढ महिना लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा पठाएको हो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा- एसईई विद्यालय आफैंले सञ्चालन गर्ने र लामो समयदेखि विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी, राहत, करार लगायत विभिन्न थरीका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा र ४० प्रतिशत नयाँ नियुक्ति गर्ने गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
तर सरकारले २०८० कात्तिक ५ गते ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी नियुक्ति गर्ने सहमति गरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा लेखापालसहित कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहले कुनै विद्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरूवा गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानाध्यापकको चयन प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने र शिक्षकको एक मात्र छाता संस्थालाई आधिकारिक मान्यता दिने उल्लेख छ । सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो । शिक्षकको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १८ गते असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।
