पाल्पा । पाल्पा र रूपन्देही भएर बग्ने तिनाउ नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै वर्षदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रका सरोकारवालासँग वातावरणीय सेवा भुक्तानीको माग गर्दै आएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला वर्ष वार्षिक १५ लाख भुक्तानी गरे पनि अन्य कुनै पनि पालिकाले दिएका छैनन् । वातावरणीय सेवा भुक्तानीको कानुनी आधारका लागि तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गरिसकेकाले अब नागरिकहरू कानुनको पर्खाइमा छन् ।
गत वर्ष जेठमा तिनाउ वन समन्वय समिति पाल्पाले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयकको मस्यौदा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई बुझाएको हो । यो विधेयक पास हुँदा तिनाउ नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले वातावरणीय सेवा भुक्तानी पाउन बाटो खुल्नेछ । संरक्षण गर्ने माथिल्लो तटीय र नदीको पानी प्रयोग गर्ने तल्लो तटीय दुवैले लाभ पाउने गरी ऐन बन्न लागेको हो ।
वातावरणीय सेवा भुक्तानी लागि जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक अध्ययनकै क्रममा छ भने त्यसलाई अब संसद् चलेपछि छलफलमा लैजाने तयारी छ ।
तिनाउ नदी रूपन्देहीको बुटवल हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र जाँदा त्यसको मुहान संरक्षण र सफा गर्न केही रकम पाउनुपर्ने सामुदायिक वन समन्वय समितिको विगतदेखिको माग छ । त्यसैको आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ गाउँपालिकालाई दिने रकमले पछिल्ला वर्ष स्थानीय वन समितिलाई वृक्षारोपण, मुहान सफा राख्न, डढेलो नियन्त्रण जस्ता काम हुने गरेका छन् ।
अहिले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध भएको र सदनमा विधेयक दर्ता भएपछि केही आशा जागेको छ ।
नदीको मुहान संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि पानी उपभोग गर्ने स्थानीय तहले त्यसमा ध्यान दिएका छैनन् । लामो समयदेखि तिनाउको उपल्लो तटीय क्षेत्रलाई संरक्षण गरेका स्थानीयले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन खोजेका छन् ।
विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त हुने रकम मुहान संरक्षण र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको आयआर्जनका लागि खर्च हुनुपर्ने उल्लेख छ । तिनाउ नदी ९७ किलोमिटर क्षेत्रमा बग्दा पाल्पा र रूपन्देहीमा १४ वटा स्थानीय तहले त्यसको लाभ लिएका छन् ।
