काठमाडौं । अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा आउँदो एक दशकमा १ सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको विभिन्न सरकारी अध्ययनले देखाएका छन् । तर सरकारलाई भने प्रशासनिक खर्च नै धान्न धौधौ छ । यस्तो बेला सरकार पूर्वाधार निर्माण र विकास परियोजनाका लागि सरकारी ढुकुटीले नथेग्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सार्वजनिक पूर्वाधारदेखि विद्युत् उत्पादन र वितरणसम्म निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने गरी सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको अवधारणा ल्याएको छ । यो अवधारणामार्फत विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा सरकारको एकल लगानी रहने गरेको विधिबाट सरकार बाहिर निस्किन लागेको हो । के हो त वैकल्पिक विकास वित्त ?
विकास परियोजना पूरा गर्न लगानी जुटाउनै धौधौ हुन थालेपछि सरकारले गत चैत २५ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकले एक स्वायत्त संस्थाको प्रस्ताव गरेको छ, जसमा ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको र बाँकी निजी संस्थाहरूको लगानी रहनेछ । वैकल्पिक विकास वित्त लगानी विद्युत् उत्पादन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगरविकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ ।
ठूलो लगानी धान्न विकसित मुलुकमा समेत यो अभ्यास प्रचलनमा छ । विज्ञहरूले पनि विदेशमा सफल रहेको यो अभ्यास कार्यान्वयनमार्फत लथालिङ्ग रहेका विकासका योजनालाई सार्थक बनाउन सुझाएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि गत शुक्रबार सीमित स्रोतका कारण सरकार निकै दबाबमा रहेको बताउनुभएको थियो । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १ सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, विनियोजन निकै न्यून अर्थात् जम्मा वार्षिक ३ खर्ब हुने गरेको छ ।
देशको आवश्यकता पूरा गर्न कोष पर्याप्त नहुने भन्दै अब वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालमा वार्षिक बजेटको १७ प्रतिशत मात्र विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । अन्य ८३ प्रतिशत ८७ किसिमका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब, पेन्सन, र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमै ठीक्क हुने गरेको छ । सांसदहरूले नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा लागि बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सुझाउँदै आएका छन् । तर सरकारले अनिवार्य दायित्व बढिरहेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका विकास परियोजना सक्न वैकल्पिक विकास वित्त बाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताउँदै आएको छ ।
अब कानुनी रूप दिइसकेपछि वैकल्पिक विकास वित्त कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
