काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेरामक्स खरिदका नाममा भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको झन्डै ७ वर्ष भयो । राजनीतिक दबाबकै कारण अनुसन्धान पूरा गरेको एक वर्षसम्म पनि अदालतमा मुद्दा नलगेको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको थियो । अन्ततः राजनीतिक नेतृत्व र प्राधिकरणकै पदाधिकारी समेत जोडिएको मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र दुई संस्थालाई दोषी देखाएर अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्ष यता अनुसन्धान गर्दै आएका ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरण पनि थियो । २०७४ सालमै प्राधिकरणका लागि कल बाइपास र अन्तर्राष्ट्रिय फोन निगरानीका लागि भन्दै टेरामक्स खरिद गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दबाब दिएको खुलेको थियो ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उपकरण खरिदका लागि दबाब दिएको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सालको वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि सञ्चार मन्त्रालय पठाएको थियो । तर उक्त कार्यक्रम प्रस्तावित नभएकाले टेरामक्स खरिद गर्न एकल निर्णय गराएर बस्नेतले दबाब दिएको खुलेको छ ।
प्राधिकरणको विनियमावलीले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने विधि तोकेको भए पनि तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले किन टेरामक्स आवश्यक छ ? त्यसको लागत आकलन समेत नगरी, उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि पनि कानुनी प्रबन्ध समेत गरेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
टेरामक्स खरिदका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली पनि प्रयोग नगरेको देखिएको छ । सामान खरिदका लागि प्रस्तावदाता पनि नियोजित रूपमा छनोट भएको छ । सामान खरिदको जिम्मेवारी भ्यानराइज सोलुसनलाई दिइएको छ । १५ दिनको समय दिएर सम्झौताका लागि बोलाइएको भए पनि उक्त कम्पनीसँग ७८ औं दिनमा खरिद सम्झौता गर्नुलाई अख्तियारले बदनियतपूर्ण भन्दै यो कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको अर्को कम्पनी कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि हो जुन भ्यानराइज सोलुसनको नेपाल एजेन्ट हो ।
खरिद गर्दा प्रस्तावदाताबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत गराइएको छैन । कम्पनीले भन्सार महसुल लगायतका कर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा प्राधिकरणकै खाताबाट भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
खरिद सम्झौता अनुसार परामर्शदाताले डिजाइन, सफ्टवेयर जडान लगायतका काम गर्नुपर्नेमा भौतिक सामान ल्याएर दिएको देखिएको छ । त्यसैका आधारमा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी प्राधिकरणले दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोन समेत निगरानी गर्ने भन्दै ल्याउने भनिएको टेरामक्स प्रणालीको प्रयोगमा कानुनी स्पष्टता थिएन । प्रयोगको नीतिगत निर्णयपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा केही पनि नगरी पैसा समेत बुझाएर प्राधिकरणलाई नोक्सानी पुर्याएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको हो ।
मुद्दा चलाइएका १६ जनामध्ये विजयकुमार राय र सुरेन्द्रलाल हाडा बहालमा रहेका निर्देशक हुन् भने रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्यूत मिश्र बहालमै रहेका उपनिर्देशक हुन् । आरोपी सबैलाई जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख बराबरकै बिगो माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनले १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
टेरामक्स सामान खरिदमा एउटै ल्यापटपको मूल्य ५० हजार डलर कायम गराएको भन्दै भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्न समेत अस्वीकार गरेको थियो । तर प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले नै धरौटी राखेर सामान बुझेका थिए । यही मुद्दामा बयान दिएका अर्का तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने मुद्दा चलाइएको छैन । त्यस्तै ७० करोड कमिसन माग गरेको भन्दै आरोप लागेका गोकुल बास्कोटा र तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ । यो दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार हो ।
