काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्तिसम्पन्न निकाय बनाउन सुझाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलसँग छलफल गर्दै उद्योगी-व्यवसायीहरू शक्तिसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने र लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम त्यहीबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको हो ।
त्यस्तै महासंघले अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बनाउन सुझाएको छ । एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक, पर्यटन तथा सेवा उद्योगलाई आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै व्यवसायीहरूले औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न, उधारो कारोबारका लागि ऐन ल्याउन तथा स्टार्टअपहरूका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न सुझाएका छन् ।
त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूका सक्ने जति र मिल्नेजति माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
व्यवसायीहरूले हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । नेपालमा उत्पादित तरकारी खाडीका मुलुकमा निर्यातको सम्भावना रहेको हुँदा विमानस्थलहरूमा पूर्वाधारमा सहयोग गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । सिमेन्टको आन्तरिक खपतका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माणदेखि ढुंगा गिटी निकासी खोल्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सूचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यबस्था गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
