काठमाडौं । सोलुखुम्बुको थामेका हिमपहिरो पीडित नागरिक सरकारी ढिलाईका कारण फेरि वर्षा लाग्न लाग्दा कहाँ घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन भने कतिपय त्यही जोखिमयुक्त स्थलमै घर बनाएर बस्न थालेका छन।
हिमताल फुटेर बस्ती नै बगाएको साढे आठ महिना बितिसक्दा पनि एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त नगरेका कारण थामेका हिमपहिरोले प्रभावितहरू अन्योलमा छन । स्थानीय बासिन्दा सरकारको प्रतीक्षामा छन ।
तर, सरकारले न घर बनाउने स्थान तोकेको छ, न त स्थानान्तरणको व्यवस्था नै गरेको छ । अध्ययन गरेर हातमा प्रतिवेदन बोकेर बसेको विपद् प्राधिकरणले पनि स्पष्ट पार्न नसक्दा पीडित झन् पीडामा परेका छन ।
हिमताल बिस्फोट भएको साढे आठ महिना बितिसक्दा पनि थामेमा वस्ती बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्न नसकेको सरकारले क्षतिको विस्तृत विवरण पनि संकलन गर्न सकेको छैन । जसका कारण थामे हिम-पहिरोबाट विस्थापित २३ घरधुरी अन्योलमा छन । पहिरोबाट सामान्य क्षति व्यहोरेर आफैं पुनर्स्थापित भएका १७ परिवार पनि दोधारमा छन ।
गतसाउन ३२ गते लेदोसहितको पहिरोले बगाएको सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिका-४ मा पर्ने थामे गाउँ पुनर्स्थापना गर्न सरकारले कार्यक्रमसम्म बनाउन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक र इसिमोडसहितका निकायको प्राविधिक सहयोगमा थामेको बिस्तृत अध्ययन गरिसकेको छ ।
तर, पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार आंशिक प्रतिवेदन खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिलाई उपलब्ध गराइएको छ । तर गाउँपालिकाले त्यसमा चित्त नबुझाएर पूर्णप्रतिवेदन माग गरेको छ । स्रोत भन्छ- पूर्णप्रतिवेदनमा थामेको साबिककै स्थानमा बस्ती बसाउन मिल्दैन भन्ने उल्लेख छ ।
गत वर्ष बिस्फोट भएको हिमताल खतराको सूचीमा थिएन । तर, फुट्यो । हिमताल बिस्फोटको कारण हिमालबाट झरेको ठूलो बरफ वा ढुंगाको ढिस्को मानिएको छ ।
विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार सोही क्षेत्रमा थप ३ वटा हिमताल खतराको सूचीमा छन् । जुन जतिबेला पनि बिस्फोट हुन सक्छन् । अर्कोतिर थामे बस्तीभन्दा दक्षिणमा रहेको थामे खोलाको कटान तीब्र छ ।
यसले पनि जोखिम बढाएको छ । तर, प्राधिकरणले तयार पारेको आंशिक प्रतिवेदनमा बाढी रोक्न अल्पकालीन, मध्यकालीन उपाय अपनाउँदै साबिककै स्थानमा वस्ती पुनर्स्थापित गर्ने र दीर्घकालमा मात्रै स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ ।
पूर्ण प्रतिवेदनले बस्ती कुनै पनि हालतमा राख्न हुँदैन भन्ने सिफारिस गर्नु र सरकारले भने तत्काल बस्ती स्थानन्तरण गर्न चासो नदिँदै थामेका बासिन्दा अन्योलमा पर्दै आएका छन ।
