काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको मानवअधिकार अवस्था खस्किएको जनाएको छ । २०२४ मा नेपालमा पत्रकारले बढी जोखिमको सामना गरेका पनि एम्नेष्टीले उल्लेख गरेको छ ।
एम्नेष्टी नेपालले २०२४/२५ को प्रतिवेदन आज काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला र सीमान्तकृत समुदायको न्याय, जबरजस्ती निष्कासन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधानमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कडाइका साथ सीमित गरेको उल्लेख भन्दै प्रतिवेदनमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरी आलोचनालाई दबाइएको भनिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेकै बदलामा पक्राउ गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने खतरा बढेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, गतवर्ष महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा व्यापक बढेको तथा बाल विवाह र छाउपडीजस्ता हानिकारक प्रथाहरू कानुनी निषेधका बाबजुद कायमै रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप काम नभएको उल्लेख गरिएको छ । हजारौं नेपाली युवा अवैध भर्ना शुल्क र श्रम सुरक्षाबिना खाडी मुलुक र मलेसियामा खतरनाक काममा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा छ । यस्तै, देशभित्र हिरासतमा यातनाले तीन जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले अधिनायकवाद, दण्डहीनता र प्रणालीगत असफलताले गहिरिएको विश्वव्यापी मानवअधिकार सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । गाजा पट्टीको जातीय नरसंहारदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अङ्कुश र लैङ्गिक हिंसासम्मका व्यापक उल्लङ्घनहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले विश्वमा हानिकारक प्रवृत्तिलाई थप तीव्र बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध, सुडान, इथियोपिया, कङ्गो लगायतका देशमा द्वन्द्वको कारणले धेरै नागरिक प्रभावित भएको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
