काठमाडौं । २०८१ साल राजनीतिक रूपमा निकै अस्थिर रह्यो । प्रमुख दलहरू संघदेखि प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्दा वर्षभरिजसो राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्रै रह्यो । इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचनदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ, सेवा प्रवाह, सुशासन सहज बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रकै सकस र काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीका हिंसात्मक घटनाहरू यो वर्ष राजनीतिक रूपमा चर्चामा रहे ।
झन्डै दुईतिहाइको सरकार भए पनि राजनीतिक रूपमा आशा छर्न नसकेको २०८१ सुरुदेखि अन्तिमसम्म कस्तो रह्यो त ?
स्थिरताका लागि भन्दै संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सात बुँदे सहमति सहित सरकार बनाउनु यो वर्षकै चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम हो । सत्ता स्वार्थको खेलकै कारण गत जेठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चौथो पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्यो ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र कांग्रेस तथा एमालेबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुसँग जोडिएको मुख्य एउटा विषय संविधान संशोधन थियो । तर सरकार फेरबदलको चक्करबाट बाहिर आउन भन्दै संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गरे पनि गठबन्धन बनाउँदा भएको सहमति भने ९ महिनादेखि अलपत्र छ ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व समेत परिवर्तन भए । जसले केन्द्रको राजनीतिक छायाँ कुन तहमा छ भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
सत्ता राजनीतिको यो खेल चलिरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा पनि दलहरूबीच संसदीय अंक गणितको हिसाबकिताब चलिरहेको थियो । समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेमाथि छानबिन भयो र काठमाडौं, कास्की, चितवन, रूपन्देही, पर्सा जिल्ला अदालतमा धाइरहने र थुनामा पर्ने क्रम चलिरहेकै छ ।
संसद्को चौथो ठूलो दलका सभापति जोडिएको यो विषय वर्षभर नै चर्चामा रह्यो । सहकारी रकम हिनामिनाको विषयमा पारिवारिक सदस्य जोडिएपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल विवादमा तानिए पनि छानबिन नहुनुलाई सत्ता दाउपेचको खेल भन्दै आलोचना पनि भइरह्यो ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नयाँ समीकरण बनाएको दाबी गर्ने कांग्रेस र एमालेको सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको तर ५ वटा पारित गर्न निकै सकस भएको र भूमि सम्बन्धी चाहिँ निष्क्रिय नै पार्नु परेको विषय पनि राजनीतिक उथलपुथलकै रूपमा चर्चित बन्यो ।
त्यसो त अहिले पनि कांग्रेसभित्रै सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर असन्तुष्टि सतहमै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र थाइल्यान्डमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्रीको नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता चर्चामा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नभएको विषयमा अनेक अड्कलबाजी चलिरहेकै छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी कानुन संशोधन र नयाँ सिफारिस समिति गठनले आशा देखाए पनि पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा राजनीति हुँदा अहिले पनि १८ वर्षदेखिका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगिनेमा आशंका कायमै छ । राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण आयोगका पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय पनि राजनीतिक हिसाबकिताबकै रूपमा पक्ष विपक्षमा चर्चामा रह्यो ।
राजनीतिक दबाबकै कारण भन्दै त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालको राजीनामा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय बन्यो ।
राज्यको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेका अर्थात राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरूको पार्टी राजनीतिमा संलग्नताले बहस र विवादका हिसाबले चर्चामै देखियो । महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र संघीय सरकार बीचमै टकराव हुने गरी काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको विषयले पनि राजनीतिक बजार राम्रैसँग तात्यो ।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष बन्नु र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने स्थितिको लेखाजोखा गर्नुलाई अहिले पनि पदीय गरिमा र राजनीतिक नैतिकताको विचलनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
वर्षको अन्त्यतिर राजावादीहरूले गरेको तीनकुने केन्द्रित हिंसात्मक घटनाले सरकार, राजनीतिक दलदेखि राज्यका सबै निकायको ध्यान तान्यो । संविधान, लोकतन्त्र र विधिको व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने गरी भएको तीनकुने घटनाले दलहरुलाई प्रणाली र सुशासनका पक्षमा काम गर्न मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिएको छ ।
