काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेका बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका ५ वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल १५ वटा घाटामा छन्, जसबाट सञ्चित नोक्सानी मात्रै ५१ अर्ब रहेको तथ्यांक छ ।
आयोगले यस्ता संस्थानको समयमै लेखापरीक्षण गर्न, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न तथा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न सुझाएको छ । यसबाहेक आयोगले कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक बजेट ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण थालेको सरकारले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटबल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, नेशनल कन्स्ट्रक्सन र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड कम्पनी खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । यसबाहेक ५० अर्ब ऋणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमाा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सञ्चालन गर्न, हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई आपसमा गाभ्न तथा दुग्ध विकास संस्थानलाई प्रदेश सरकार मातहतको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, संस्थानहरूको सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउन, क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त गर्न, केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि अहिले लाभ नदिने संस्थानसहित सबै बोर्ड, विकास समिति तथा विभाग खारेज गर्दै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन् । आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट चाहिने अवस्था छ, जसका लागि सम्पूर्ण राजस्व खर्च हुन्छ । खनाल आयोगले संस्थानहरूको खारेजी मात्र होइन नेपाली मुद्रा कमजोर नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारतसँग लामो समयसम्म स्थिर विनिमय दर रहेको तथा व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गएकाले विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको छ । अर्थशास्त्रीहरूले पनि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
आयोगले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिएमा नेपाली मुद्रा बलियो हुने औंल्याएको छ । यस्तै, आागामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भइरहेका बेला आयोगले राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सम्भावना र कार्यान्वयन गर्न सकिने आधारमा यथार्थपरक बजेट तयार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस बाहेक बीमा प्रिमियमको रकम ५ हजार पुर्याउन, तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाा सहकारी खोल्न नदिन, कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिन र चालु खर्चका लागि ऋण परिचालन नगर्न सरकारलाई आयोगको सुझाव छ ।
