काठमाडौं । जलस्रोतको व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । पहिलो पानी सम्मेलनको अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा सामुदायिक सरोकारवाला र उपभोक्ताहरूले पानीको मुहान संरक्षणमा स्थानीयको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
पानीका स्रोत घट्दै गएको र उपयोग भने बढ्दै जाँदा पनि सरकारले दिगो योजना बनाउन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । जलवायु परिवर्तनको असरले पानीका स्रोतहरू घट्दै गएकोमा पनि सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दुलालले भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति नै सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । जलस्रोत प्रयोग र व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरू र समुदायको संलग्नता अबको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले २२ हजारभन्दा बढी वन समूहका झन्डै डेढ करोड उपभोक्ताले वन जोगाउँदा पानीका स्रोत पनि जोगिएको बताउँदै सरकारले त्यसलाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जल, जमिन र जंगलबाट समृद्धि सम्भव छ भनिरहँदा जलस्रोतको व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको भूमिका अनिवार्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष जनक गिरीले पानी पिउन पाउने अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारकै रूपमा राखे पनि नेपाली नागरिकले स्वच्छ पानी नपाएको दाबी गर्नुभयो । पिउने पानीकै लागि जीवनभर खोलाखोल्सी धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेसम्म समस्या जहाँको तहीँ रहने पनि उपाध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले समुदायले विद्युतीकरणमा लगानी पनि गरेका र राज्यले तिनैबाट पैसा पनि असुलेको गुनासो गर्नुभयो । विद्युत्बाट उद्यम र आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले समुदायको हितका निम्ति विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले किसानको आवाज सुन्न र समस्या समाधानमा पहल गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
पारिवारिक निजी वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले जलस्रोत साझा मुद्दा र महत्त्वको क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेम ओलीले पानीको स्रोत संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न ढिला भइसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुकर भेटवाले पानीको स्रोतको दिगो व्यवस्थामा सरकार र उपभोक्ताबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्राकृतिक स्रोतलाई पहुँच र विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता दिलराज खनालले प्राकृतिक स्रोतमाथि उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।