काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा छलफल गर्न खोज्दा समय उपलब्ध नभएको बताउनुभयो । सत्तामा रहँदा र विपक्षमा रहँदाका फरक-फरक मान्यता तथा विपक्षमा रहँदा अजेन्डाका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दलहरूले असहयोग गर्दा संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषय सदैव अलपत्र पर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यस विषयमा निरन्तर संवाद गरेर प्रभावितलाई न्याय दिनुपर्ने छ । तर यी तीन दलमध्ये जुन दल विपक्षमा हुन्छ उसले सत्तालाई जिम्मेवार बनाउनेभन्दा अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय बहस छलफल र वार्ता भएको १९ वर्ष भयो । तर न्यायप्राप्तिको मार्ग झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ । बल्ल बल्ल गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा उजुरीका चाङ छन् ।
सत्यनिरूपण आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । तर ती उजुरीमाथि छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दाउपेचमा रुमल्लिइरहेको छ । यसमा धेरै अलमल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई विशेष जिम्मेवारी सहित संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगो लगाउन जिम्मा दिनुभएको छ ।
खरेल पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तत्काल लाग्नुभयो । तर, प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता एक ठाउँमा बस्न सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले समय नदिएकाले छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मै बताइसक्नुभएको छ ।
विपक्षी माओवादी केन्द्र भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम टुंग्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमति चाहिने र त्यसमा वर्तमान सत्तारुढ दलहरू नै तयार नभएको तर्क गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्य र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने उसको अडान छ ।
प्रधानमन्त्रीले विपक्षले समय दिएन भन्ने र विपक्षले सत्तारुढ दलले नचाहेको भनेर आरोप प्रत्यारोप गरे पनि खास विवाद दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य कसरी भागबन्डा गर्ने भन्नेमै छ । दुई आयोगको अध्यक्षमा तीनै दलको दाबी छ । सदस्य नियुक्तिमा पनि कसले कति लिने भन्ने भागबन्डाको सकस छ ।
त्यसो त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेको पनि झन्डै ८ महिना भइसकेको छ । यो कानुन प्रतिनिधि सभाबाट गत साउन ३० र राष्ट्रिय सभाबाट भदौ ६ गते पारित भएको थियो । कानुन बनेको दुई महिनापछि कात्तिक पहिलो साता मात्र पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन भयो । तर समितिमा एकमत नहुँदा पदाधिकारी सिफारिस नगरी भंग भयो ।
अब फेरि नयाँ समिति बनाएर पदाधिकारी सिफारिस गर्ने कि पुरानै समितिलाई जिम्मा दिने भन्ने निर्णय भएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रिय अजेन्डा बनाएर तीन दल एकमत हुनुपर्नेमा सत्तामा को छ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्दा यो राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनिरहेको छ । यही कारण १९ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र परिरहेको हो ।
