काठमाडौं । रूसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा मारिएका नेपालीको क्षतिपूर्ति नपाएपछि पीडित परिवार रूस नै जान थालेका छन् । रूसी सेनामा भर्ना भएर मारिएका ६ जनाको परिवार क्षतिपूर्ति लिन बुधबार रूस गएका हुन् ।
सरकारी र कार्यालय प्रयोजन बाहेक रूस जान सरकारले रोक लगाएको छ । तर सेनामा भर्ना भएर मारिएकाहरूका परिवारलाई शव पहिचान र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न रूस पठाइएको स्रोतले जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ६ जना मृतकका परिवारलाई रूस जाने अनुमति दिन भनेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार पाँच जिल्लाका पीडित परिवार बुधबार नै रूस उडेका हुन् । तीमध्ये झापाका २, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, गोर्खा र रूपन्देहीका एक-एक जना छन् । यसअघि पनि दुई जना त्यसै गरी रूस गएका थिए ।
युद्धमा सामेल भएर मारिएकाहरूको क्षतिपूर्ति नेपालमै उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो नपाएपछि पीडित परिवारका सदस्यहरू रूस नै जान बाध्य भएका हुन् । अवैध बाटोबाट रूस पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ना भएका ४८ जना नेपालीको ज्यान गइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर मृतकको संख्या त्यसभन्दा बढी हुनसक्ने आशंका छ । यसरी युद्धमा मारिएकाहरूका परिवारले सहजै क्षतिपूर्ति नपाएपछि रूस नै जान बाध्य भएका हुन् । अहिले क्षतिपूर्ति खोज्दै रूस गएका अधिकांश मृतकका श्रीमती हुन् ।
मृतकका परिवारले रूस जाने अनुमति माग्दै कन्सुलर विभागमा आवेदन दिएको र त्यही आधारमा मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मृतकको यकिन गरेर त्यहाँ जान परराष्ट्रले अनुमति दिएको हो । मृतकका परिवार आफ्नै खर्चमा रूस गएका हुन् । त्यहाँ पुगेपछि नेपाली दूतावासले सामान्य सहजीकरण मात्र गर्ने छ । त्यही कारण रूसमा बस्ने र खाने लगायतका व्यवस्था गर्न पीडितको चिनजानको मान्छे भएकाहरूलाई मात्रै रूस जान अनुमति दिइएको कन्सुलर विभागले जनाएको छ ।
रूस गएकाहरुले त्यहाँ पाउने क्षतिपूर्ति रकम ल्याउन भने कानुनी समस्या आउन सक्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । क्षतिपूर्ति रकम ल्याउन नेपाल र रूसबीच दुई पक्षीय सम्झौता छैन ।
एकातिर सरकारले रूसी सेनामा भर्ना हुन रोक लगाएको भने पनि त्यहाँ लैजाने गिरोह नै सक्रिय हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । भर्ना भइसकेकाहरूलाई पनि सरकारले फिर्ता ल्याउन नसक्दा मृतकको संख्या बढिरहेको हो । रूसी सेनामा भर्ना भएर युद्धका क्रममा मृत्यु भएकाहरुको शव समेत स्वदेश ल्याउन सरकारले सकेको छैन ।
