काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कुनै प्रदर्शन, आन्दोलन वा विरोध गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर कसैलाई सोधेमा सहजै उत्तर आउँछ– माइतीघर । जोसुकैले पनि प्रदर्शन, आन्दोलन वा सरकारको विरोध गर्नु परे माइतीघरमा भेला हुने उर्दी जारी हुन्छ । यो वर्षको हालसम्म मात्रै यो ठाउँमा १ हजार ८६ वटा प्रदर्शन भए । तर, यो आन्दोलन गर्ने ठाउँ हुँदै होइन ।
मध्यशहर, त्यो पनि निकै व्यस्त सडकको बीचमा प्रदर्शन गर्दा दैनिक हजारौं सर्वसाधारणले हैरानी बेहोर्नु पर्छ । सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्ने निश्चित ठाउँ नतोकिदिँदा प्रदर्शनकारीले समेत समस्या भोग्नुपरेको छ ।
गोरखा घर भएका तेलबहादुर घलेले सरकारसँग न्याय माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको ५६७ दिन भयो । अहिले माइतीघरमा बसेर सरकारसँग न्याय मागिरहनुभएका घलेलाई प्रहरीले भने यहाँबाट धपाइरहन्छ ।
अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले आन्दोलन थालेको त ४ वर्ष भइसक्यो । न्याय क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै २०७७ सालदेखि आन्दोलनरत अधिकारीलाई पनि प्रदर्शनका लागि कहिले शान्ति बाटिका, कहिले भृकुटीमण्डप त कहिले रत्नपार्क चहार्नुपर्छ ।
पूर्वमन्त्री गोपाल किरातीको टोलीले फागुन २४ गतेदेखि निरन्तर माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य लगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको किरातीको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग स्थान माग्दा माइतीघर पठाइदिएको जिकिर गरेको छ ।
“टुँडिखेल हुनुपर्थ्यो । तर, हामीलाई प्रशासनले माइतीघर पठायो”, तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद् नेपालका संयोजक समेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री किरातीले भन्नुभयो ।
शुक्रबार मात्रै माइतीघरमा ७ वटा टोलीले प्रदर्शन गर्यो । आन्दोलनमा सरिक नागरिकको सुरक्षाका लागि भन्दै प्रशासनले बानेश्वर हुँदै थापाथली जाने सबलेन बन्द गरेर मुख्य सडकमा सवारी साधन पठाउने गरेको छ ।
जुनसुकै आन्दोलन हुँदा पनि खुलामञ्चको विकल्प माइतीघर बन्न थालेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या त छ नै नजिकै रहेको देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ । फेरि, काठमाडौं जस्तो शहरको माझमा सडक नै बन्द गरेर प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदर्शनकारीलाई हुँदा यस्ता विरोध र प्रदर्शनका लागि ठाउँको व्यवस्थापनमा भने कुनै पनि निकायले सोचेका छैनन् ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यसमा विरोध र आलोचनालाई स्वाभाविक मानिन्छ। लोकतान्त्रिक सरकारले त अझ नागरिकका लागि विरोध गर्ने मञ्च नै खडा गरिदिन्छ ताकि नागरिकले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकून् । आलोचना सुन्न नसक्ने प्रवृत्ति भएका सरकारले मात्रै विरोध र प्रदर्शन गर्ने स्थानलाई संकुचित बनाउने प्रयास गर्छन् ।
बेथिति, विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउन होस् वा नागरिकले विभिन्न मुद्दामा सरकार र समाजको ध्यानाकर्षणका लागि पनि विरोध र प्रदर्शन गर्ने स्थान हुनुपर्छ । तर हामीसँग न त त्यस्तो स्थान छ, न त त्यसका लागि सरकारसँग कुनै सोच नै ।
खोइ विरोध गर्ने थलो ?
२०७५ साल वैशाखमा सरकारले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णय गर्यो । त्यसको विकल्पमा अस्थायी रूपमा खुलामञ्च, तीनकुनेको खुला चौर, भगवानपाउको भुईंखेल चौर, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र गौशालाको सिफलचौरमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोकियो ।
तर, २०७५ साल असारमा सर्वोच्च अदालतले माइतीघर सहित सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसयता सरकारले आन्दोलनको स्वरूप र उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बेला–बेला आंशिक रूपमा माइतीघर, शान्तिबाटिका लगायत स्थानमा निषेधाज्ञा लगाएर प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने गरेको छ ।
त्यसो त बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै प्रत्येक जिल्लामा एक-एक वटा प्रदर्शनी स्थल तोक्ने भन्दै २ लाखको दरले बजेट छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३-३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । कारण हो– जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
“हाम्रो कारण रोकिएको होइन । प्रशासनले निर्णय कार्यान्वयन गरिदिएन । यो वर्ष काम होला जस्तो लाग्दैन”, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने जग्गाप्राप्ति निकै पेचिलो रहेको बताएको छ । प्रदर्शनका लागि उपयुक्त स्थान तोक्ने प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जग्गा खोजी भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
“उचित स्थान हुने गरी जग्गा भेटिएको छैन । जग्गा भेटिएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं । खुलामञ्च एउटा विकल्प हो”, काठमाडौंका प्रजिअ ऋषिराम तिवारीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि स्थान तोक्न जग्गाको खोजी गरिरहँदा संघीय राजधानी काठमाडौंमा यस्ता विरोध प्रदर्शनका लागि कुनै निश्चित ठाउँ छैन । विगतमा काठमाडौंको खुलामञ्च विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने स्थान थियो । तर २०७९ सालमा बालेन्द्र शाह महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि खुलामञ्चमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के सरकारलाई नागरिकले विरोध प्रदर्शन नगरून् भन्ने लाग्छ ? त्यो होइन भने नागरिकले आफ्नो आवाज राख्ने, सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने व्यवस्थित मञ्च कहाँ छ ?
