काठमाडौं । नेपाल प्रहरी आगामी चैत ४ गतेदेखि नयाँ नेतृत्व पाउने प्रतिक्षामा छ । तर प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर अवकाशमा जानु चार दिनअघिसम्म पनि भावी महानिरीक्षकको टुंगो लागेको छैन । झन्डै ८० हजार जनशक्ति रहेको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीको ३१ औं प्रमुख चयनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइँदा ढिलाइ भएको हो । सरकारले महानिरीक्षक टुंगो लगाउन ढिलाइ गरेर गलत समूहलाई चलखेल गर्ने बाटो दिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर ३० वर्ष सेवाअवधि पुरा गरेर आगामी चैत ४ गते अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर आन्तरिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको त्यही प्रहरीमा आगामी नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने सरकारले अझै टुंगो लगाएको छैन । अवकाशमा जाने एक महिना अघि नै विदामा बसेर नयाँ आउने नेतृत्वलाई संगठन बारे बुझ्न निमित्त दिने परम्परा नेपाली सेनामा छ । तर प्रहरीमा भने राजनीतिक दाउपेच र प्रतिस्पर्धीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारी नियतका कारण अझै भावी महानिरीक्षक को बन्ने भन्ने टुंगो नलागेको हो । ३१ औं प्रहरी महानिरीक्षकका लागि अहिले तीन एआइजी दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकहादुर तामाङ प्रतिस्पर्धामा छन् । सरकारले अन्तिम समयसम्म पनि कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी नदिएकै कारण प्रतिस्पर्धीहरु शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
त्यति मात्र नभएर नियमित कामसमेत प्रभावित हुने गरी प्रहरीका अधिकृतहरु राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच भएका विचौलियामार्फत् दबाब दिन सक्रिय भइरहेको स्रोतको दाबी छ । सरकारले समयमै निर्णय नदिँदा विचौलिया र गलत समूह सक्रिय हुने मौका पाउने यसअघि संगठनको नेतृत्व गरेकाहरुको बुझाइ छ ।
एकातिर देशको शान्ति सुरक्षा जटिल बन्दै गएको छ । खुला सिमा क्षेत्रमा बढेको चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको संवेदनशीलता, साइबर अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि चुनौती छ । त्यसमा पनि क्रिप्टो करेन्सीबाट भइरहेको कारोबार नियन्त्रण प्रहरीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यले भइरहेका आन्दोलनहरुले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनाको जोखिमसमेत बुझ्न सक्ने संवेदनशील संगठनका लागि योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सरकारले ढिलाइ गरेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक केदार साउदको बुझाइ छ ।
सरकारले प्रहरीको नेतृत्वमा आउन पूर्वअनुमान योग्य बढुवाको व्यवस्था गर्ने भन्दै ल्याएको प्रहरी ऐनको विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । प्रहरीको नेतृत्व चयन नियमित प्रक्रिया मात्रै होइन, ८० हजार जनशक्तिको मनोवल, अहिलेको सुरक्षा चुनौति, अपराध नियन्त्रण र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट देशलाई हटाउनसमेत प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र कारवाहीको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । महानिरीक्षक नियुक्त समयमा गर्ने मात्रै होइन, क्षमतासमेत हेर्न नसके त्यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म पर्ने छ ।
