काठमाडौं । आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो । संविधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर पछिल्ला केही दिनयता सरकारमाथि प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्नेहरू निरन्तर निशानामा पर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी गर्नेहरूलाई सत्ताको आडमा कुटपिट नै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न उठाएको भन्दै दुई जना पत्रकारको संसद् प्रवेश पास नै निलम्बन गरिएपछि सडकदेखि सदनसम्मै चर्को विरोध भएको छ । के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउनै नपाइने हो ?
सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूलाई प्रश्न गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक नै हो । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाथि प्रश्न गर्नु सञ्चारकर्मीको दायित्व नै हो । उनीहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन प्रश्न गर्नैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अमर्यादित प्रश्न गरेको भन्दै संसद् सचिवालयले दुई जना पत्रकार प्रकाश वली र किशोर श्रेष्ठको संसद् प्रवेश पास निलम्बन गरेको छ । सरकारको दबाबमा संसद् सचिवालयले सञ्चारकर्मीको पास खोसेको भन्दै संसद्मै प्रश्न उठेको छ ।
जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले चयन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नलाई आधार मानेर प्रेस पास नै निलम्बन गर्नु लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप हो । प्रधानमन्त्रीमाथिको प्रश्न मर्यादित वा अमर्यादित भए/नभएको यकिन गरेर कारबाही नै गर्नुपर्ने भए निरूपण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छँदैछ ।
त्यति मात्र होइन, फागुन १९ गते दशरथ रंगशालामा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममा दर्शकदीर्घामा बस्नेहरूलाई नाराबाजी गरेको भन्दै एमाले निकट युवा संघका कार्यकर्ताले कुटपिट नै गरे । सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो अहिले भाइरल छ ।
त्यसो त जे मन लाग्यो त्यो बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा प्रश्न उठाउनेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मिल्छ नै । तर कसले कुन ठाउँमा के विषय उठाएको छ भन्ने कुरा यकिन गर्ने र प्रक्रियासम्मत निरूपण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसो गर्दा किन यो तहको आक्रोश र असन्तुष्टि राज्य सञ्चालकहरूमाथि भइरहेको छ भन्ने मनन गर्नु पनि आवश्यक छ ।
त्यसो त सरकारले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेलाई धमाधम कारबाही गर्दा आफ्नो जवाफदेहिता भने भुलेको छ । फागुन ४ गते प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थिएन । सार्वभौम संसद्मा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक नठानेर जनप्रतिनिधिको मानमर्दन गर्ने अनि जनस्तरबाट आफूमाथि प्रश्न उठ्दा उनीहरूलाई सत्ता र शक्तिको आडमा डण्डा चलाउनु सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो ।
