काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा हुँदा होस् या बाहिर आफ्नो स्वार्थअनुकूलका निर्णय गराउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूल व्यक्ति काखी च्यापेर हिँडिरहेका हुन्छन् ।
कुनै सरकारी उच्च पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दलका शीर्ष नेताहरूले आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्न लागिपर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरू पनि माथिल्लो पदमा नियुक्तिका लागि नेता रिझाउने होडबाजीमा लाग्ने गरेका छन् । अहिले पनि प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्र बैंकको गभर्नर र स्वास्थ्य सचिव बन्न पनि दौडधुप सुरू भइसकेको छ । यसले संस्थाहरू झन् कमजोर बन्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्त सचिवका लागि बढुवा समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । बढुवा समितिले वरीयताका आधारमा डा. संगीता कौशल मिश्रा, डा. विकास देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएकी मिश्रा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमै अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । देवकोटा हाल स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्छ भने बाराकोटी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अतिरिक्त सचिव हुनुहुन्छ ।
समितिले सिफारिस गरेकामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई सचिवमा नियुक्त गर्ने छ । सिफारिस भएका तीनै जना अहिले आफ्नो बढुवाका लागि राजनीतिक नेतृत्व रिझाउने होडमा लागेका छन् । सरकारले योग्यता, क्षमता र कामको मूल्यांकका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सचिवका लागि मात्र होइन, आगामी चैत ५ गतेदेखि अवकाश पाउन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको स्थानमा नियुक्तिका लागि पनि गृहकार्य सुरू भएको छ । जसका लागि एआईजीहरू दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ अहिलेदेखि लबिइङमा लागिसकेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । नयाँ गभर्नरका आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरू भइसकेको छ । अहिलेको डेप्युटी गभर्नरहरूसँगै, पूर्वडेप्युटीहरू, राष्ट्र बैंकका निर्देशकहरू र पूर्वनिर्देशक, अर्थविद्, प्रशासकदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा काम गरेर बाहिरिएकाहरू पनि गभर्नरको दौडधुपमा छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावका कारण देशका हरेक क्षेत्र सन्तुलित हुन नसकिरहेका बेला नेतृत्वले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको दीर्घकालीन हितमा निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।
आफू सुरक्षित हुन र स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउन नेताले कर्मचारीलाई नै च्याप्ने गरेका छन् । त्यही कारण धेरैजसो नियुक्ति निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप राजनीतिक नेतृत्वले खेप्नुपरेको छ । देशमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पनि माथिल्लो तहको नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा निष्पक्ष बनाउनुको विकल्प छैन ।
