काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संघसंगठनको स्वतन्त्रता लगायतका हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा १८(४)ले समानताको हक अन्तरगत समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ३८ ले महिलाको हक अन्तर्गत महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै श्रमिकको अधिकारको रूपमा श्रमको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, शोषण विरुद्धको हक जस्ता मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । त्यसो त कानुनी व्यवस्था सामाजिक न्यायको पक्षमा रहे पनि कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तो छैन ।
पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ को घोषणा समारोहमा पड्किएको बेलुन बेच्ने भारतीय नागरिक ४१ वर्षीय कमलेश कुमारलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी हिरासतमा राखेको छ । फागुन ३ मा बेलुन विस्फोट भएपछि आइतबार उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोजक र सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीलाई ढाकिएको छ तर, कारबाही गरिँदैछ आयोजककै अह्रनखटनमा काम गरेका बेलुन व्यापारीलाई ।
गएको माघ ३० गते सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–१ भगवतीपुर टोलस्थित बिगुल सदायकी १७ वर्षीया रिंकुकुमारी सदाय आफ्नै घरमा मृत भेटिनुभयो । रातको समयमा शौच गर्न घर बाहिर निस्कँदा उहाँ जबरजस्ती करणीको शिकार हुनुभयो । घटनालाई पञ्चायती बसेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरियो । चौतर्फी दबाबपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले छानबिन समिति बनाएको छ । तर प्रताडित बनेको सदाय परिवार न्याय पाउनु त कता हो कता, गाउँबाटै विस्थापित भएको छ ।
कञ्चनपुरको बेलडाँगी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा मानसिक सन्तुलन गुमाएका १८ वर्षीय कपिल भट्ट आफ्नै घरभित्र एक बन्द कोठामा कैदी जीवन बिताइरहनुभएको छ । उहाँको उपचार र सहज जीवनयापनका लागि कतैबाट कुनै पहल भएको छैन ।
हिमाली जिल्ला बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका १ कि २२ वर्षीया खिना बोहराले स्वास्थ्यचौकी टाढा रहेका कारण बाटैमा बच्चा जन्माउनुभयो । माघको चिसोमा स्वास्थ्यचौकी नपुग्दै अत्याधिक रक्तश्रावका कारण बाटैमा उनको र नवजात शिशुको ज्यान गयो ।
उता बाजुराको बडिमालिका-१ पिनालेखकी २६ वर्षीया जानकी लुवार समयमै उपचार पाउन सक्नुभएन । एम्बुलेन्स र हवाइ उद्धार दुवै नपाउँदा उहाँको र पेटको बच्चा दुवैको ज्यान गयो ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले पनि काठमाडौंको माइतीघर, शान्ति बाटिका लगायतका स्थानमा वर्षौंदेखि न्याय नपाएका घटना लिएर नागरिक प्रर्दशन गरिरहेका छन् । सामाजिक न्याय सहज हुन्थ्यो भने आजका दिनमा काठमाडौंको माइतीघरको सडक खाली हुन्थ्यो । अझ गाउँघरमै मिलापत्र गरिएका, दबाब र प्रभावमा दवाइएका घटना कति छन् कति ?
त्यसो त नेपालमा हरेक दिन २९ भन्दा बढी मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटना हुने गरेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले जनाएको छ । देशभर सन् २०२४ मा १० हजार ७३४ सामाजिक न्यायमा चुकेका घटना भएका छन् ।
मानव अधिकार उल्घंनका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकार मात्रै होइन, सोचनीय प्रश्न के पनि हो भने हामी आफैं पनि सामाजिक न्यायका विषयमा कति संवेदनशील छौं ?
