काठमाडौं । मधेशमा दर्जनौं अस्पतालहरू विनाअनुमति सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ- त्यसो भए देशभर अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्था कति होलान् ? सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाकै तथ्यांक छैन, अनुमतिविना सञ्चालन भइरहेका संस्थाको विवरण हुने कुरै भएन ।
यसरी अनुमतिविना सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई कस्तो कारबाही हुन्छ ? तिनीहरू कहाँ दर्ता हुनुपर्ने कहाँ हो ? दर्ता गर्नका लागि आवश्यक योग्यताहरू के हुन् ?
एउटा टिठलाग्दो तथ्य : देशभर कति सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् भने यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । जब तथ्यांक नै छैन भने तिनको व्यवस्थापन र अनुगमन कस्तो होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तीनै तहका सरकार मातहत ७ हजार र निजी क्षेत्रका ३ हजार गरी देशभर १० हजार स्वास्थ्य संस्था रहेको अनुमानित तथ्यांक हचुवाका भरमा प्रयोग भइरहेको छ । यीमध्ये ६० वटा संघले अनुमति दिएका स्वास्थ्य संस्था हुन् भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहले । तर प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत कति संस्था सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संघ सरकारसँग छैन ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दर्ता गर्नासाथै सेवा दिन भने पाइँदैन । यस्ता संस्थाहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा यसका निकायसँग सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । २५ शय्यासम्म वा आधारभूत स्वास्थ्यका क्लिनिक खोल्न चाहेमा स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्छ ।
५० देखि २ सय वा विशेषज्ञ सेवा छ भने प्रदेशस्तरमा र २ सय शय्याभन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालनका लागि संघ सरकारले अनुमति दिन्छ । अनुगमनको जिम्मा पनि संघकै हुन्छ ।
“२५ शय्यासम्म र आधारभूत स्वास्थ्यका क्लिनिक छ भने स्थानीय तहको । यदि ५० देखि २ सयसम्मको छ वा विशेषज्ञ सेवा छ भने प्रदेशस्तरमा । प्रदेश स्तरमा भन्नाले प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालले गर्न पनि सक्यो, निर्देशनाले गर्न पनि सक्यो वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिल्लास्थित उसका स्वास्थ्य कार्यालय छन् तिनिहरूले पनि गर्न सके । वा २ सय शय्यामाथिको वा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले विशिष्टिकृत सेवा भनेर तोकिएको सेवाहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्नु छ भने संघीय सरकारले गर्ने गर्छ”, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको अनुगमन गरेर मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिने गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ - यदि अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेमा के हुन्छ ? मन्त्रालयका अनुसार कसैले अनुमतिविना स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा उपचारका क्रममा अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा फौजदारी कानुन नै लाग्छ ।
“दर्ता गरिसकेपछि यदि स्वास्थ्य सेवा दिँदै हुनुहुन्छ, चाहे विशेषज्ञ होस, विशिष्टिकृत वा आधारभूत होस् । त्यो स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयसँग सञ्चालन स्वीकृति लिनुपर्छ । यदि त्यो नलिएर सेवा सञ्चालन गरेको, आम मानिसलाई लापरबाही गरेको वा तलमाथि भयो भने त्यो अन्य सामान्य मानिस सरह मानिसलाई चोट पटक लगाउँदा वा कुनै कारणवश हत्या गर्दा के सजाय हुन्छ, त्यो सजाय उहाँहरूले पाउनुहुन्छ”, प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाको निगरानी गर्दै जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड हुन दिनु हुँदैन र यस्तो गर्न पनि पाइँदैन ।
“स्वास्थ्य सेवा नियमन भन्ने ऐन पनि छ, नियमावली पनि छ । त्यो नियमावली अनुसार निरीक्षण गर्नुपर्ने हो, अनुगमन गरिराख्नुपर्ने हो । र अनुगमन गरिसकेपछि जो दर्ता छैनन् तिनिहरूलाई बन्द गराउनुपर्ने हो । अब दर्ता नभई चलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिएका सेवाहरू कति गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने आफैं प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ । त्यो गुणस्तरीय सेवा नदिँदा आम उपभोक्तामाथि कतिको असर पर्छ भन्ने कुराहरू त जगजाहेर नै छ”, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकले बताउनुभयो ।
निगरानीमा सरकारी बेवास्ता र मिलेमतोको परिणाम नै ठाउँ ठाउँमा दर्ताविनाका स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसबाट नागरिककै स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
