काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार कृषिमन्त्री र सचिवलाई बोलाएर अबको मुख्य सिजनमा मल अभाव हुन नदिन निर्देशन दिनुभयो ।
रासायनिक मलको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको सुझाव थियो । तर, जटिल खरिद प्रक्रिया र सरकारी निकायको सुस्त कार्यशैलीका कारण यस वर्ष पनि मल आपूर्ति सहज हुने देखिदैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेटभन्दा मल खरिदका लागि विनियोजित बजेट ठूलो छ । तर, सरकारी निकायको कार्यशैली हेर्दा यो वर्ष पनि सहज आपूर्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले यो वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । तर सरकारी निकायहरुको खरिद क्षमता नहुँदा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । लामो र झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण समयमा आपूर्ति नहुादा किसानले धान, गहुँ, मकै लगाउने मुख्य सिजनमा मात्र होइन, अहिले पनि सहज रुपमा मल पाउने अवस्था छैन । एक त चाहिने जति आपूर्ति नहुने र आएको पनि वितरण प्रणालीमा समस्या हुादा मलमा किसानको सहज पहुँच छैन ।
झण्डै १६ वर्षदेखि सहकारीमार्फत् मात्रै अनुदानको मल वितरण भइरहेको छ । समानुपातिक वितरण प्रमुख चुनौती रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
नेपालमा पाँच लाख टन मल अभाव रहे पनि त्यसअनुसारको बजेट नहुँदा माग धान्न मुस्किल हुने गरेको सरकारको तर्क छ । यसबाहेक अर्को मुख्य समस्या जटिल खरिद प्रकृया रहेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्यमा उतारचढाव भइरहँदा टेण्डर नै रद्ध हुन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ४५ दिनको बोलपत्र आहृवानलाई १५ दिनमा झार्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले तेस्रो देशबाट रासायनिक मल भित्र्याउन २ सय २६ दिन लाग्ने गरेको छ । सरकारले धान रोपाइँको सिजनमा मल अभाव हुन नदिन भारतसँग सरकारी तवरमा ल्याउने प्रयास पनि थालेको छ । यो वर्ष ५ लाख ५० हजार टन खरिदको लक्ष्य भएपनि अहिलेसम्म जम्मा २ लाख ४० हजार टनमात्र खरिद हुन सकेको छ । करिब ३ खर्ब लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने हिम्मत सरकारले नगर्दासम्म आपूर्तिको समस्या रहिरहने देखिन्छ ।
