काठमाडौं । रोजगारीको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले सुरू गरेको कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । तर सरकारका अन्य कार्यक्रमजस्तै सूचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने यो कार्यक्रमले पनि गति लिन सकेको छैन । यो वर्ष ६० हजार बेरोजगारलाई समेट्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लाग्दा कार्यक्रममार्फत् काम पाउनेको संख्या २६ सय पनि पुग्न सकेको छैन ।
कार्यक्रम सुरू भएकै वर्षदेखि आलोचित बन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि असफलताको बाटोमा छ । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुमनाथ पराजुलीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा कम्तिमा पनि १० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहे पनि आजको दिनसम्म रोजगारी पाउनेको संख्या २६ सय पनि पुग्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि ४२५ स्थानीय तहले ४ हजार ४ सय ६१ योजना पेश गरे । संघ सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी बजेट पनि विनियोजन गर्यो । तर योजना हालेका अधिकांश पालिकाले प्रशासनिक अलमलका कारण युवाहरूका लागि अझै रोजगारीका कार्यक्रम दिन सकेका छैनन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरूले गर्ने कार्यसम्पादनकै आधारमा यसको सफलता निर्भर हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमनाथ पराजुलीको भनाइ छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाहरूले सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाई, उर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निमार्ण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारीजस्ता रोजगारी हुन सक्ने ठाउँमा काम लगाउन सक्छन् । प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा ३० देखि ६६ जनासम्मलाई रोजगारी दिन सक्ने प्रावधान छ ।
मानवविकास सूचकाङकमा तल रहेका पालिकाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएकोमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सूचिकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसको सही कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सुझाउनु भएको छ ।
पाँच वर्ष अघि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो नै अन्तिम वर्ष हो । सुरुदेखि हालसम्म यो कार्यक्रममार्फत् ६ लाख १ हजार ४ सय २२ जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब कार्यक्रम संचालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिस्कृत गरि उद्यम सँग जोड्नु पर्ने जस्ता सुझाव मन्त्रालयले पाएको छ ।
