कान्तिपुर टेलिभिजनले हरेक महिनाको पहिलो दिन अघिल्लो महिना प्रसारण/प्रकाशन भएका रिपोर्टहरूमध्ये हेर्नैपर्ने १० रिपोर्ट छनोट गरी दर्शक/पाठकका लागि पुनः प्रस्तुत गर्न थालेको छ । गत माघ महिनामा प्रकाशित/प्रसारित १० छुटाउन नहुने समाचार रिपोर्ट यस प्रकार छन् :
१. हराउँदै चरा, देशभर १४२ प्रजातिका चरा संकटापन्न सूचीमा
घाँसे मैदान र सीमसार क्षेत्र नष्ट हुँदै जाँदा चराका लागि उपयुक्त वातावरणको कमी हुँदै गएको छ । तराईमा पाइने १३२ प्रजातिका चरा संकटापन्न सूचीमा परेको चरा विषेशज्ञले बताएका छन् । त्यसमध्ये ३९ प्रजातिका चरा पहाड र हिमालमा पाइन्छन् । सीमसार तथा घाँसे जमिनको कमीले आहारविहार गर्न नपाउँदा चरा संकटमा पर्दै गएका हुन् । चोरी शिकारी, बढ्दो विषादी प्रयोग र जनसंख्या वृद्धिले कोलाहल वातावरण लगायत कारणले चरा हराउने क्रम पनि बढेको छ ।
२. खाना पकाउने ग्यास उद्योगको सुरक्षा पालना मापदण्डमा मनपरी, बस्तीकै बीचमा उद्योग
मुलुकभर झण्डै एक करोड पच्पन्न लाखवटा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग वाषिर्क दश प्रतिशले बढ्ने गरेको तथ्याङक छ । तर यसको गुणस्तर र सुरक्षामा गम्भीर हुनुपर्ने उद्योगीहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड नै पालना गरेका छैनन् ।
३. उद्योगले फ्याँक्ने फोहोरका कारण वीरगन्जको सिर्सिया नदी प्रदूषित
वीरगञ्ज सभ्यतासँग जोडिएको सिरसिया नदी उद्योगहरुले उत्सर्जन गर्ने फोहोरका कारण दुर्गन्धित बनेको छ । साझा सरोकारको विषयको रुपमा रहेको सिरसिया नदी सफाईलाई वीरगञ्ज महानगरले चासो नदेखाएको होइन तर उद्योगीहरुको अटेरीका कारण सिरसिया सफाई अभियानले गति लिन सकेको छैन ।
४. हात्तीको उपद्रो बढ्यो
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने रतुवा माई बृक्षरोपण आयोजनाको जंगल क्षेत्रमा जंगली हात्तीको उपद्रो बढेको छ । राजमार्गबाट दक्षिणमा रहेको झापाको शिव सताक्षी नगरपालिका र कमल गाउापालिकामा पछिल्लो तीन वर्षदेखि हात्तीको जगजगी वढेको हो । सताक्षी नगरपालिकामा ३ र कमल गाउँपालिकामा ३ गरि ६ जनाको हात्तीको आक्रमणमा परि ज्यान गएको छ ।
५. जनता आवासले छोएन मकवानपुरका वनकरियालाई
आफ्नै स्वामित्वको जग्गा नहुँदा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमले पनि मकवानपुर वनकरियाको घर बन्न सकेन । पटकपटक छुट्याएको बजेट फिर्ता भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई वनकरिया बस्तीमा पुग्दा उनीहरूको एउटै सपना थियो, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने । तर त्यो सपना देशका प्रधानमन्त्रीले पनि पूरा गरिदिन सक्नुभएन । जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले २० वर्षका लागि बसोवास अनुमति दिएको समय २०८२ वैशाखमा सकिँदैछ । अहिले मकवानपुरका २३ घरधुरी वनकरियालाई आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
६. चुरे समिति खारेजीको बहस : १० वर्षमा १६ अर्ब खर्च तर, भएन चुरेको संरक्षण
सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रपतिको नाम जोडेर गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले अर्बौ रकम खर्च गरेर १० वर्ष बिताएपछि सरकारकै अर्को समितिले गठन नै त्रु्टीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । समितिमा सरकारले अहिलेसम्म १६ अर्ब ५० करोड लगानी गरिसकेको छ । तर समितिले चुरे संरक्षणमा गर्नुपर्ने ठोस काम भने गर्न सकेको छैन । बरु दिनदिनै चुरे मासिँदै गएको छ । समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि सरकारले खारेज गर्न चाहेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, व्यवस्थापकीयलगायतका विषयमा सुझाव दिन सरकारले नै गठन गरेको समितिले पनि चुरे समिति गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।
७. सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी मस्यौदामा के-के छ ?
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले प्रयोग र नियमन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । पछिल्लो समय नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न किसिमको हैरानी पाउने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएका अपराधको उजुरी बढेपछि यसको नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक भएकाले कानुन निर्माण गरिएको’ उल्लेख छ । तर नियमन गर्ने नाममा व्यक्तिगत स्वन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ ।
८. नेपाली भूमिमा बसेर अपराध : ५ वर्षमा १७ सय १५ जना डिपोर्ट
नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई छलेर वा फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गरेका कतिपय विदेशी अपराधमा समेत संलग्न हुने गरेका छन् । अवैध बाटोबाट पुगेका अथवा विभिन्न आरोप लागेका नेपाली डिपोर्ट गरिने समाचार आइरहेका बेला जसरी नेपालीहरू विदेशी भूमिबाट फिर्ता भइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपाल आउने विदेशीहरू पनि कारबाहीमा परेका छन् । विदेश जाने नेपाली अथवा नेपाल आएर जघन्य अपराध तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न विदेशी नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यागमन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
९. भिटामिन, क्याल्सियम जस्ता सप्लिमेन्ट गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलबाट खुलेआम बिक्री
भिटामिन, क्याल्सियम, प्रोटिनलगायतका सप्लिमेन्ट आजकाल खुबै बिक्री हुन्छन् । मानिसहरु ठान्छन्–यस्ता सप्लिमेन्टले शरीरमा पोषकतत्त्वको कमी परिपूर्ति गर्छन् । तर यिनको न त सरकारी निकायबाट परीक्षण भएको छ, न यसले पुर्याउने असरबारे अनुसन्धान नै । अझ यस्ता सप्लिमेन्ट गैरकानुनी रूपमा औषधि पसलबाट बिक्री भइरहेका छन् । नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा समेत दर्ता नभएका यी सप्लिमेन्टलाई खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले आहारपूरक सामग्रीका रूपमा दर्ता गर्ने गरेको छ जसलाई औषधि पसलमा बिक्री गर्न पाइँदैन ।
१०. नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रियामा आईओसीले उठायो प्रश्न
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसीए)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन् । यसले एनओसीको कार्यशैली र पारदर्शिता ठीक छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । पत्रमा एनओसीका कामलाई अपारदर्शी मात्र भनिएको छैन, नेपाली खेलकुदका सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य नगरेको औंल्याइएको पनि छ । खेलकुदका सबै सरोकारवालालाई झस्काउने खालको यो पत्रलाई विभिन्न पक्षले आ-आफ्नै ढंगले अर्थ्याएका छन् ।
