सल्यान । देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउन भनेर १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो । द्वन्द्व सकिएर देश शान्ति प्रकियामा गएको पनि झन्डै दुई दशक बितिसकेको छ । तर, त्यो युद्धका घाउ अझै हराएका छैनन् ।
द्वन्द्वमा हजारौंले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भए, तर संघर्ष गर्नेहरूमध्ये धेरै राज्यबाट बेवास्तामा छन् । सल्यानका पूर्वलडाकुहरू, जसले क्रान्तिका लागि ठूलो योगदान दिए, जसले आफ्ना हात-खुट्टा युद्धमा गुमाए, अहिले न त उपचार पाए न त अवसर नै पाए । उनीहरूको दैनिकी अहिले निकै कष्टकर छ ।
चित्रबहादुर रोका सल्यानका पूर्वलडाकु हुनुहुन्छ । युद्धमा सहभागी हुँदा उहाँ ३० वर्षका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले २०६० साल मंसीर २९ गते लमजुङको भिरपुस्ताङ टावर घटनामा गोली लाग्दा एउटा खुट्टा नै गुमाउनु पर्यो । तर आज उहाँ एक अपाङ जीवन बिताइरहनुभएको छ । उपचार गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर छ तर अझै पनि पार्टीप्रतिको आस्था अनि माया उस्तै छ ।
सल्यानका अर्का पूर्वलडाकु पहलमान चलाउने (विराट) पनि युद्धमा सहभागी हुँदा २० वर्षको हुनुहुन्थ्यो । लडाइँकै क्रममा २०५९ साल जेठ २९ गते सल्यानको बुरासे घटनामा गोली लागेर घाइते हुनुभयो । अहिले पनि उहाँको शरीर र टाउकोमा २५ भन्दा बढी गोलीका छर्रा छन् । अहिले उहाँको एउटा खुट्टा चल्दैन । देशमा परिवर्तन ल्याए पनि आफूहरूको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
यी त केही उदाहरण पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै पूर्वलडाकु अहिले समस्यामा छन् । पूर्वलडाकुहरूका लागि विशेष अवसरको ग्यारेन्टी गरिन्छ भन्ने गरिए पनि उनीहरूलाई राज्यले कतिको चिनेको छ ? यो प्रश्न भने अहिलेसम्म उठिरहेकै छ । अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते र आपाङ्ग भएका सल्यानका धेरै पीडितले न्याय र उपचार खर्च पाएका छैनन् ।
द्वन्द्व पीडितलाई पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूको न्यायका लागि भनेर राज्यले पटक पटक विभिन्न समितिहरू गठन गर्यो । तर पीडितको पहिचान गर्ने निश्चित मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेनन् ।
सल्यानमा सशस्त्र द्वन्द्वमा ३१४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७५० जना घाइते भएको र ४५ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसमध्ये हालसम्म ९५५ जनाले राहत पाएका छन् भने ३३ जनाले जीवननिर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् । अझै पनि सल्यानका २ हजारभन्दा बढी द्वन्द्वपीडितले राहत र उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् ।
राज्य र विद्रोह दुवै पक्षका पीडित र सर्वसाधारणलाई न्याय र राहत दिने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ । २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर द्वन्द्वपीडित र घाइतेहरूलाई सामाजिक आर्थिक र पुनःस्थापना अझै पनि प्राथामिकतामा नपर्नु दुःखद् हो ।
