काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको र झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनामा रिट दर्ता भएको छ ।
मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याएका रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनामा रिट दर्ता गराउनुभएको हो । यस रिटको पेशी फागुन ४ गतेलाई तोकिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोप सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको हो ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले गत २०८० माघ २४ मा गिरीबन्धु टी-स्टेट सम्बन्धी विवादको फैसला गर्दै ३४३ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको थियो । तर उक्त निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्रै गायब भन्ने समाचार गत पुस २ गते कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि फैसला कार्यान्वयन ओझेलमा परेको विषय सतहमा आएको थियो । जेठ अन्तिममा साता सार्वजनिक भएको पत्र असार ११ मा मन्त्रालयमा पुगेको अभिलेखमा देखिए पनि पत्र बुझेको ६ महिना नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि पत्रबारे अनभिज्ञता जनाएको थियो ।
उक्त पत्र मन्त्रालयको बोरामा भेटिएको थियो भने त्यस फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको थियो । कान्तिपुर टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरे पश्चात मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले अध्ययन गरेर फैसला कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
