काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरू विपक्षमा रहँदा भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सरकारलाई कडा चुनौती दिन्छन्, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने धम्की दिन्छन् । तर जब सत्तामा पुग्छन्, तिनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मौन बस्छन् । मौन रहने मात्र होइन, भइरहेकै अनुसन्धान रोक्न राज्यका निकायलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाब दिएका घटनाहरू पनि भएका छन् । भ्रष्टाचारका विषयलाई नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थ र लोकप्रियताको हतियार मात्र बनाउने गरेको घटनाक्रमहरूले बारम्बार पुष्टि गरेका छन् ।
७ महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै संसद्मा गर्जिँदै वर्तमान सरकारको सुशासन र कार्यशैलीप्रति प्रश्नको वर्षा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री छँदा बारम्बार भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न पार्ने दाबी गर्नुभएका दाहालले बिहीबार प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा बोल्दै लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती नै दिनुभयो ।
लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषय आउँदा दाहाल आफैं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आफैंमाथि लागेका आरोपबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि आफू प्रधानमन्त्री छँदै तयार हुनुपर्नेमा दाहालबाट त्यसो भएन । लडाकु शिविर मात्रै होइन, नुवाकोटको शेरा दरबारको १६४ रोपनी जग्गा हिनामिनाको विषयमा पनि उहाँले अनुसन्धान आफैंबाट सुरू गर्न अर्को चुनौती दिनुभयो ।
अझ उहाँले विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल आफू र जनताले खोल्ने चेतावनी पनि दिनुभयो । तर आफू सत्तामा भएका बेला यी सबै प्रकरणमा दाहाल मौन रहनुभयो, कुनै छानबिन अघि बढाउनुभएन ।
प्रतिपक्षीको बेञ्चमा पुगेपछि नेताहरूलाई के हुन्छ जसले उनीहरूलाई एक्कासि भ्रष्टाचार विरोधी बनाउँछ ?
प्रतिपक्षमा रहेकै बेला हो, २०८० भदौ ११ गते एमाले जनप्रतिनिधिसँगको एक कार्यक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यति, ओम्नीदेखि गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणसम्म छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको ।
७ महिनादेखि आफैं प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफ्नै नाम समेत लिइएका गिरीबन्धुदेखि यति, ओम्नीजस्ता प्रकरणको छानविन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन सक्नुपर्ने हो, तर यसमा उहाँको चासो छैन । प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीका भनाइ र गराइले नै पुष्टि हुन्छ कि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का भाषण विपक्षी बेन्चमा बसेर गर्ने काम हुन्, सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन गर्ने कुरा होइन । यो दोहोरो चरित्रको कारण के होला?
“फगत यो राजनीतिक कन्जम्शनको लागि र आम जनतालाई दिग्भ्रमित पार्नका लागि हो । दोस्रो कुरा यसले हाम्रो राजनीति कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि देखाउँछ । त्यो उहाँमा मात्र लागू हुँदैन त्यो अरूमा पनि लागू हुन्छ जो सत्ता बाहिर बसेका बेला हामी असरल्ल देख्छौं । यसले राजनीतिक इमान्दारीताको कसीमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति छ भन्ने पनि देखाउँछ”, सुशासनविद् दीपेश घिमिरेले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि गत पुसमा बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु’ भन्दै ‘दलहरूले एक अर्कोलाई सिध्याउने र जनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम भएको’ भन्दै सबै दल मिलेर त्यस्ता काण्डहरूको फाइल खोल्न सहमत हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
नेता थापा अहिले सत्तामै हुनुहुन्छ । तर त्यस्ता फाइल खोल्ने विषयमा मौन हुनुहुन्छ । एकअर्काको हुर्मत लिने, आरोप प्रत्यारोपमा सदन र सडकलाई व्यस्त बनाउने र लोकप्रियता हासिल गर्नकै लागि मात्र बारम्बार नेताहरू यस्तो तरिका अपनाइरहेका छन् । जस्तै, विपक्षीको आक्रमण बढेपछि सत्ता पक्षीय सांसदले प्रत्याक्रमणकै शैलीमा माओवादी अध्यक्ष दाहालमाथि नयाँ आरोप लगाउन भ्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको लगानी रहेको भनेर आरोप लाग्ने गरेको कम्बोडिया प्रकरणको पनि चर्चाका बीच दाहालमाथि यस्तो आरोप चलेको हो । तर यस्ता काण्ड र प्रकरणहरू भाषणबाजीमा बढी, छानबिन-अनुसन्धान र कारबाहीमा कम आउने किन ?
“कसरी खोल्ने के अब, आफैं परिन्छ । त्यही भएर पनि खोल्ने कुरा त आएन । त्यही भएर यो फाइल खोल्ने कुरा स्टन्ट जस्तो लाग्छ मलाई । किनकि, फाइल खोल्दा प्रथम पृष्ठमै आफ्नो तस्बिर देखिने अवस्था आएपछि फाइल खोल्ने कुरै भएन”, भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता नारायण अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यसो त हाल सरकारमै रहेका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको परिवारको नाम जोडिएको बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता भए पनि जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गरिएको छैन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो– सीआइबीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिए पनि सामसुम पारिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा पनि अभियुक्त बेचन झा पक्राउपछि रोकिएको छ । के यी सबै काण्ड केवल राजनीतिक लाभ उठाउने हतियार मात्रै हुन् ?
