काठमाडौं । १५ वर्ष कानुनी वकालत गरेको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने प्रावधानलाई बढाउनु नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि १५ वर्ष कानुनी वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने कुरा नै सही रहेकाले समयावधि बढाउन आवश्यक नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले १५ वर्ष सानो समय नभएको भन्दै यसलाई बढाउन जरुरी नरहेको बताए ।
समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले १५ वर्ष न्याय क्षेत्रमा काम गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नु मामुली कुरा नभएको भन्दै १५ वर्ष काम गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै ठिक रहेको बताउनु भयो । उहाँले १५ वर्ष भन्दा बढी राख्नु भनेको न्याय क्षेत्रमा युवाहरूको पहुँचलाई रोक्ने काम भएको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर केके हुन् ? भन्नेकुरा अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिने भन्दा पनि सरकारले नै परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नैतिक पतन भएका कानुन व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र रद्ध गर्नेकुरामा पनि ३ वर्ष सजाय व्यहोरोको व्यक्तिको प्रमाण पत्र रद्ध हुनुपर्ने आफ्नो प्रश्ताव रहेको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले जानकारी नदिइ कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेलाई न्यायोचित सजाय दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उसको प्रमाणपत्र रद्ध गर्ने नभइ केही जरिबाना तिराउन सकिने बाटो खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यसो गरेको खण्डमा सुसंस्कार कायम हुने बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि समयावधि बढाउँदै लैजाने कुरा राम्रो नभएको धारणा राखे । सिमित मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै राम्रो रहेको र १५ वर्ष भन्दा माथि लैजानु नहुनेमा जोड दिए ।