काठमाडौं । पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको वार्ता समितिले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष आन्दोलनरत समूहले निकालेको छ । यो राजनीतिक विषय भएकाले कर्मचारीबाट नभई राजनीतिक तहको समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले वार्ताका लागि न्यूनतम वातावरण पनि नबनाएको आन्दोलनरत पक्षको गुनासो छ । तर, वार्ताका लागि संघीय सरकारले लिएको पहललाई भने आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले बताउनुभयो । आन्दोलनरत समूहले ताप्लेजुङमा पक्राउ परेका प्रदीप मादेन सहितका तीन जना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने तथा केबलकार निर्माण रोकिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहने उल्लेख छ । यसअघि वार्ता समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर संघीय मामिला मन्त्रालयले यो समस्या बहुपक्षीय सरोकारको रहेको तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित भन्दै गृह मन्त्रालयबाटै सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने जवाफ फर्काएको थियो । गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई समेत संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । आन्दोलनरत समूहले भने पक्राउ परेका तीन जनाको रिहाइ र केबलकार निर्माण स्थगित गरेपछि मात्रै वार्तामा बस्ने अडान राखेको छ ।
