काठमाडौं । संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावनामा सहमति जुटेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा समावेशिता, पारदर्शिता, जनउत्तरदायी र प्रविधिमैत्री भन्ने शब्द थप गरेर संसदीय समितिले सहमति जुटाएको हो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा विधेयकको प्रस्तावनासहित तीन दफामा सहमति जुटेको हो । प्रस्तावनामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसहित प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने भावसहितको वाक्यांश राख्ने सहमति भएको छ । सांसदहरुले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, उनीहरुको भूमिकामा प्रष्टता हुनुपर्ने र परिणाममुखीसमेत बनाउनुपर्ने धारणा राखेपछि सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनालाई संशोधन गर्ने सहमति जुटेको हो ।
यसैगरी समितिले विधेयकको दफा १, ३ र ४ मा पनि सहमति जुटाएको छ । यसअघि बैठकमा सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा संविधान, संघीयताको मर्मअनुसारका प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले निजामती सेवालाई परिणाममुखी बनाउने विषयदेखि तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सक्ने प्रावधानलाई समेत हेर्नुपर्ने बताएका थिए । अघिल्लो वर्ष फागुनमा दर्ता भएको यो विधेयक ११ महिनाभन्दा लामो समयपछि बल्ल दफाबार छलफलमा प्रवेश गरेको हो ।
