काठमाडौं । कानुनको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेदेखि मस्यौदा तयार गर्ने र सरकारलाई परामर्श दिने काम कानुन आयोगको हो । कानुन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि आयोगको हो । तर यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित गठन गरिएको आयोगलाई सरकार आफैँले अविश्वास गरी बेकामे जस्तै बनाएको छ । बरु उल्टै मन्त्रालय आफैंले कानुनका मस्यौदा तयार गर्ने गरेका छन् । जिम्मेवारी पाएको आयोग भने राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो मात्र बनेको छ ।
नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाउन, भइरहेका कानुनमा संशोधन गर्न वैज्ञानिक सुझाव दिने जिम्मेवारी कानुन आयोगलाई छ । तर मन्त्रालयहरूले आयोगलाई बेवास्ता गर्दै आफैं कानुनका मस्यौदा बनाउने गरेका छन् । जसले गर्दा कानुन एक अर्कोसँग बाझिनेदेखि विवादितसम्म बन्ने गरेका छन् ।
आयोगले २०६३ सालमा आयोग गठन सम्बन्धी ऐन बनेपछि १९ वर्षको अवधिमा जम्मा ७५ वटा मात्रै कानुनको मस्यौदा बनाएको छ । संसदको यो कार्यकालमा ११ वटा कानुन बनेका छन् भने अहिले १५ वटा विधेयक समितिमा छन् । तीमध्ये भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकबाहेक अन्य विधेयक मन्त्रालय आफैंले तयार गरेका हुन् । आयोगको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने सरकारले नै सबै कानुनको मस्यौदा बनाउन दिनुपर्ने कानुन आयोगका प्रवक्ता गंगाबहादुर खरेलको भनाइ छ । तर मन्त्रालयले आयोगलाई भन्दा धेरै विश्वास परामर्शदातालाई गर्ने गरेको गुनासो आयोगको छ ।
२०१० सालमा गठन भएको आयोग २०६३ सालसम्म ७ पटक विघटन र पुनर्गठन हुँदै आएको छ । कारण हो- आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया सरकारबाट हुनु । हुन त आयोगको अध्यक्ष उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश वा सोसरहको हुने व्यवस्था छ । तर सरकारले आफूअनुकुलका मान्छे नियुक्ति गर्दै आएको छ । जसले गर्दा आयोग राजनीतिक भर्तिकेन्द्र जस्तै बनेको छ । तर, कानुनमन्त्री अजय चौरासिया भने सरकारले गठन गरेका आयोगहरुमा कुनै समस्या नरहेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
आयोगप्रति विश्वास हुँदो हो त कानुनको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी उसैलाई दिनुपर्ने हो । तर सरकारले आफैंले बनाएको आयोगलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा निर्वाचनदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललगायतका १६ भन्दा बढी विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर यी कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा आयोगले बनाएका हैनन् ।
त्यसो त कानुन आयोगले यौनजन्य हिंसा, स्वार्थको द्वन्द्व, सूचनादाताको संरक्षण गर्ने विधेयक र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार जस्ता विधेयकको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । तर यी मस्यौदा मन्त्रालयले थन्क्याएर राखेको छ । बरु आफैं धमाधम मस्यौदा गरिरहेको छ । मन्त्रालयले आफैंले मस्यौदा बनाउँदाको परिणाम नै विधेयकहरू विवादित हुने गरेको संविधानविद भिमार्जुन आचार्य बताउनु हुन्छ ।
कानुन आयोगलाई मस्यौदा बनाउन दिनुको सट्टा अझ बाहिरी परामर्शदातालाई लाखौं खर्चेर मस्यौदा बनाउन दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । परामर्शदातालाई मस्यौदा बनाउन लगाउँदा आफू अनुकूलको कानुन बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेतृत्वमा रहँदा आयोग जिम्मेवारीविहीन जस्तै भएको छ ।
