काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरू हुन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । तर संसदीय समितिमा विचाराधीन १९ वटै विधेयक अघि बढ्छन् भन्ने अझै यकीन छैन । सत्तारुढ दलले गठन गरेको सहजीकरण कार्यदलले आगामी अधिवेशनमा अहिले विचाराधीन सबै विधेयक संसद्मा पुर्याउने दाबी गर्दै आएको छ । तर अधिकांश विधेयकमाथि छलफलसम्म भएका छैनन् । समितिमा सभापतिहरू नै सबै विधेयक अघि बढ्छन् भन्नेमा ढुक्क चाँही देखिँदैनन् ।
प्रतिनिधिसभाले झण्डै आधा कार्यकाल बिताइसकेको छ । सरकारमाथि आवश्यक कानुन बनाउन दबाब बढ्दो छ । तर अहिलेसम्म संघीय संसद् सरकार गठन, विघटनको खेल र राजनीतिक बहसमा रुमलिँदा आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् । पछिल्ला दिनमा नियमावली नै संशोधन गरेर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनेमा पनि छलफल भइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै विधेयक रहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे नै आगामी अधिवेशनमै सबै विधेयकमा अघि बढ्नेमा ढुक्क हुनुहुन्न ।
शिक्षा समितिमा दुई वटा विधेयक छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि अहिले छलफल चलिरहेको छ । तर धेरै विषयमा सहमति गर्ने पर्ने देखिएकाले यो विधेयक तत्काल अघि बढ्नेमा समिति नै विश्वस्त छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर बसेको राज्यवस्था समिति संघीय निजामती र अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिमा मात्र टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।
उता ८१ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी अघि बढाइएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पनि कानुन समितिमा छलफलमै छ । यो विधेयक भने अधिवेशन सुरू हुनु अगावै टुंगो लगाउने दाबी समितिको छ । त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पनि विद्युतीय व्यापार सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
पूर्वाधार समितिमा रहेका दुई वटा विधेयक छलफलकै चरणमा छन् । आगामी अधिवेशनमै लैजाने तयारी समितिले गरे पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
