सिरहा । सिरहा कारागारमा मदिरादेखि लागूऔषधसम्म छिर्ने गरेको, पैसा तिरेर बाहिर घुम्न समेत पाइने गरेको तथा कारागारमा मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाइने गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भयो ।
छानबिन समितिले एक महिनाअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश पनि गरिसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखी सिरहा प्रशासन नै घटनाको ढाकछोपमा लागेको पाइएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिले सिरहा जेलभित्र भएका अवैध गतिविधिको छानबिनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय, लहानका प्रमुख समेत रहेका डीएसपी विष्णुप्रसाद सोतीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । डेढ महिना लगाएर गत पुस ४ मा समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ९० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश भएको एक महिना बितिसक्दा अहिलेसम्म न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ, न त यो संलग्न कसैलाई कारबाही नै भएको छ । सुरूमा यस विषयमा कारबाही प्रक्रिया थालेको जस्तो गरेको कारागार व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहा घटना सार्वजनिक भएको अढाइ महिना भए पनि आलटाल गर्दै दिन काटिरहेका छन् । यसले उनीहरूको भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।
कारागारभित्रै कारागारका मूल नाइके विजय महतो र नाइके इन्द्रजित यादव मदिरा खाँदै गरेको तथा मोबाइल चलाउँदै गरेको दृश्य, पाँच गुणासम्म मूल्यमा लागूऔषध सहित बाहिर पाइने सबै कुरा उपलब्ध हुने गरेको तथ्य कान्तिपुर टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो । कतिसम्म भने पैसा तिरेर कारागारका कैदीहरू बाहिर निस्कन पाउने, फोनका नाममा कैदीबाट मनलाग्दी असुली हुने, कारागारभित्रै पसल खोलेर कैदीहरूमाथि लुट मचाउने अनि चौकिदार र प्रशासन मिलेर महिनाकै २० लाखभन्दा बढी उठाउने गरेको लगायतका विषय पनि समाचार मार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
कारागार कार्यालयमा हुने अवैध धन्दाहरूमा तलदेखि माथिसम्मका प्रहरी प्रशासनका हाकिमहरूकै संलग्नता हुने भएकाले उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेको आरोप स्थानीयको छ ।
छानबिन समितिका अनुसार कारागारको अवलोकन, विद्यमान अवस्थाको अध्ययन, भौतिक संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था, प्रशासनिक प्रणालीको अध्ययन, कैदीसँग छलफल, नीति नियम तथा निर्देशिकाको अध्ययन लगायतका काम गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । प्रतिवेदनमा कारागारका आन्तरिक प्रशासनका कैदीहरुसहित सरकारी कर्मचारीसम्मलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
