काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।
कास्की अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित हिजो सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले उच्च अदालतमा निवेदन गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा आज उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवदेन माग्न आदेश दिनुभएको हो । जिल्ला अदालतले प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सात जनालाई छाड्ने आदेशको 'कैफियत प्रतिवेदन' पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
निवेदन अध्ययनपछि एक न्यायाधीशको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने अभ्यास रहेको उच्च अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी निरप्रसाद पनेरुले बताउनुभयो । जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नुको आधार र कारण समावेश भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राख्ने र दुवै पक्षबीच बहस हुने उहाँले बताउनुभयो ।
बहसपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भनी अर्को आदेश गर्नेछ । गत पुस २५ गते जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजालासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई पाँच पाँच लाख र कृष्णलाई एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
