संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले द्वन्द्वपीडित थप निराश

भागबन्डाको राजनीतिले आयोगको औचित्यमाथि नै शंका उब्जिएको गुनासो
माघ ८, २०८१ |जे पाण्डे
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले द्वन्द्वपीडित थप निराश

बाँके । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी मनोनयनमा भएको ढिलाइले सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका र अंगभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य थप निराश बनेका छन् । ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै आयोगलाई कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भर्ती केन्द्र बनाउँदा आयोगको औचित्यमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडित परिवारले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

बाँके खजुरा-४ भण्डारीयाकी मुनसराका श्रीमान् प्रेमराज बुढाक्षेत्रीलाई २०६० जेठ २९ गते राति सुतेका बेला सैनिकले घरभित्रै गोली हानी हत्या गरे । सेनाले शव समेत दिएन । निर्दोष आफ्ना श्रीमान्‌को हत्यामा संलग्नलाई सजाय होला भन्दाभन्दै २१ वर्ष बित्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १८ वर्ष भइसक्यो । अझैसम्म मुनसराले न्याय पाउनुभएको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति उहाँको धेरै भरोसा थियो । तर आयोग नयाँ पदाधिकारी मनोनयन प्रक्रियामै अल्मलिँदा राजनीतिक दल र सरकारको भूमिकाप्रति नै सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

बाँकेकै अर्को बस्ती देसी भण्डारीयामा ४०/५० जनाको संख्यामा पुगेका विद्रोही पक्षले २०५९ असोज ५ गते राति ८ बजेतिर त्रिवेणीप्रसाद बानिया सहित ३ जनालाई बस्ती बाहिर लगेर गोली हानी हत्या गरेका थिए । हत्या गरिएका तीनै जना व्यक्तिका आफन्त पनि आयोगसँगै सरकारको भूमिकाबाट निराश छन् ।

राज्यपक्षबाट पीडित अर्का डम्बरबहादुर शाही त पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र समय लम्बिँदै जाँदा भित्रभित्रै कतै हत्या, अपहरण र बेपत्ता पार्नेलाई जोगाउने खेल भइरहेको त छैन ? भन्ने आंशकाले उहाँको मनमा डेरा जमाएको छ ।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीच सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो । त्यसक्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध समेत भएका थिए । २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । अझैसम्म पीडितको चाहना र माग अनुरूप अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि दण्डसजायको दायरामा ल्याइएको छैन । न घर आँगनमा पुगेर आयोगका कुनै सदस्यले पीडितको भावना र चाहना बुझ्ने प्रयास नै गरेका छन् न त आयोगले पूर्णता नै पाउन सकेको छ ।

आयोगले पूर्णता नपाउने र समय मात्र लम्ब्याउँदै जाँदा पीडित परिवारमा एकातिर शंकाको बादल मडारिँदै छ भने अर्कोतिर शान्ति सम्झौताको टुंगो कहिले लाग्ने हो भन्ने अनिश्चित देखिएको छ ।


Image

जे पाण्डे

पाण्डे कान्तिपुर टेलिभिजनका बाँके संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement