काठमाडौं । कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा र मुद्दा लैजाँदा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुने गरेको भन्दै अदालतले नै बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् । अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिको छायाँ पर्दा सम्भावित कसुरदारले उन्मुक्ति पाएको भनेर अदालतले किटेरै आदेश दिएको अवस्था छ । तर त्यसलाई सुधार गर्ने र न्यायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकारको ध्यान भने पुगेको छैन । यसले अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीमात्र होइन, संवैधानिक निकायको छानबिनको विश्वसनियतामै प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव तथा एमाले मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न गत शुक्रबार उच्च अदालत मोरङले प्रहरीलाई परमादेश दियो । अदालतले आफ्नो आदेशमा राजनीतिक दबाबमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको देखिएको भनेको छ ।
त्यस्तै पशुपतिको जलहरीमा राखिएको सुनमा भएको अनियमितताविरुद्ध परेको मुद्दाको केही दिनअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै प्रश्न गर्यो ।
एउटै प्रक्रियामा रहेका कुनै व्यक्तिमाथि अभियोग लगाइएको र केहीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामै 'सेलेक्टिभ प्रोसेक्युसन’ भएको उल्लेख गर्यो । यो मुद्दामा अदालतले अख्तियारबाट अभियोजनका क्रममा स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त परिपालन नभएको व्याख्या गरेको हो । यसअघि २०८० साल माघ १५ गते ललितपुरको कर्मनाशा खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा विषयमा अख्तियारले पूर्ण अनुसन्धान नगरेको भनेर विशेष अदालतले पुनः अभियोजन गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसरी अदालतले अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठाएको हो । यसले अनुसन्धान गर्ने निकाय कतै न कतैबाट प्रभावित हुने गरेको पुष्टि हुन्छ । विगतमा सरकारी वकिलको रुपमा अभियोजनको कामसमेत गरिसक्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण सापकोटा राजनीतिक प्रभावकै कारण अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावित हुने गरेको बताउँनुहुन्छ ।
राज्यका निकायहरु अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावित हुने गरेको अदालतले किटानी गर्दासमेत सरकारको कानुनी सल्लाहकार एवम् अभियोजनकर्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने स्वीकार गर्न तयार छैन । बरु अभियोजन गर्ने सर्वाधिकार आफूमा रहेको जिकिर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यलयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भन्नुभयो, 'अदालतले अनुसन्धान गर भन्दैमा दोषी भएको र निजविरुद्ध मुद्दा चल्नैपर्छ भन्ने होइन ।'
अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुने गरेको विषय लुकेको छैन । अख्तियारमै परेका ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन हुन नसक्नु पनि त्यसकै उदाहरण हुन् । अहिले पनि राजनीतिक तहका व्यक्ति मुछिएको टेरामक्स खरिद प्रकरणदेखि कोरोना महामारीका बेला औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियारले टुंग्याउन सकेको छैन । अख्तियारले लगेका मुद्दामा पनि विशेष अदालतले पटक-पटक प्रश्न उठाउनु र प्रहरीलाई जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्नसमेत आदेश दिनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायको निपक्षतामाथि नै प्रश्न हो ।
