काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत वक्यौता विवादबाट सुरु भएको सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वबीचको टकराव झन् चर्किएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग तेस्रो पटक स्पष्टीकरण मागेपछि यो स्थिति देखिएको हो । तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने आफ्नो अडानमै हुनुहुन्छ । उद्योग क्षेत्र आवश्यक बिजुली नपाएर छटपटाइरहेको र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु विद्युत् खरिद सम्झौता कुरेर बसेका बेला यी दुई निकायबीचको लडाइँले समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष समेत रहनु भएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच चिसिएको सम्बन्ध टकरावपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ । आफ्नो निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएको र पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री खड्काले तेस्रो पटक स्पष्टीकरण माग गरेपछि मन्त्रालय-प्राधिकरण सम्बन्ध जटिल बनेको हो ।
यसअघि गत २२ असोजमा मन्त्रालयले घिसिङलाई कामको मूल्यांकन, ट्रान्सफर्मर तथा बिजुलीका तार लगायतका खरीद टेन्डरका विषयमा प्रश्न उठाउदै १५ बुँदे स्पष्टीकरण मागेको थियो । त्यसपछि कात्तिक १३ मा पुनः ६ बुँदे पत्र काटेको थियो । दुवैपटक उचित जवाफ नदिएको भन्दै सोमबार त पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । अहिले बिहान र साँझ बिजुली कटौती हुँदा उद्योगहरु उत्पादन नै रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यसको समाधानका लागि प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर लाग्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय भने कर्मचारी नेतृत्वसँग टकराव गर्न मात्रै व्यस्त छ ।
‘विगत ५/६ महिनादेखि कुनै पनि नितिगत निर्णयहरु हुन सकिरहेको छैन । त्यस्ता विषयहरुमा छलफल हुनुपर्नेमा आफ्नो व्यक्तिगत इगो साँधेको जस्तो देखिनेगरि नेतृत्वमा देखिएको टकराव विल्कुल गलत छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक कपिल आचार्यले भन्नुभयो ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु थप विद्युत् खरिद सम्झौता खोलिने समयको पर्खाइमा छन्, जसका लागि प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच समन्वय र आवश्यक छलफल आवश्यक छ । भारतले अहिले सोलार आवर अर्थात् घाम लाग्ने समय बाहेक अन्य समयमा बिजुली पठाउन मानिरहेको छैन । जसका कारण उद्योगमा बिजुली कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
उद्योगहरुले लोडसेडिङका समयमा खपत गरेको बिजुलीको विशेष सुविधा बापतको बक्यौतालाई लिएर सरकारसँग सम्बन्ध चिसिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत समाधानमा चासो दिनुभएको छैन । घिसिङ र सरकारबीचको टकरावले ऊर्जा क्षेत्रसँगै प्राधिकरणमा समेत असर पर्ने देखिएको उर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा धेरै विषयहरुमा समस्या भएको छ । यसबाट समग्र उर्जा क्षेत्र प्रभावमा परेको छ,’ ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालले भन्नुभयो ।
नेपालका संस्थानहरु धरासायी हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउँदै आएका छन् । नाफामा जाँदै गरेको, सेवामा समेत सुधार गर्दै लगेको र चुहावट घटाउँदै लगेको प्राधिकरणको नेतृत्वमा यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा यसले प्राधिकरणलाई त असर गर्छ नै, समग्र ऊर्जा क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ, जसमा सरकारले समयमै हेक्का राख्न जरुरी छ ।
