काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको सञ्चालन खर्च र सेवा सुविधाबारे ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद चर्केको छ । टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई तलब भत्तादेखि सवारी साधन र सञ्चालन खर्च समेत विद्युत् प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने प्रस्ताव बोर्डले राखेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ ।
घिसिङको नोट अफ डिसेन्टलाई सञ्चालक सदस्यद्वय रतन ऐर र भरत आचार्यले समेत समर्थन गरेपछि प्राधिकरण बोर्ड बैठकको प्रस्ताव नै अनिर्णित बनेको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा रहेको टीओडी मिटर अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिलाई प्राधिकरणले नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राधिकरणको पुस ४ गतेको बोर्ड बैठकमा राखिएको थियो । त्यसलाई अनुमोदन गर्न आज बसेको बैठकमा घिसिङ सहित तीन जनाले प्रस्तावमा असहमति जनाएका हुन् ।
प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आठ सदस्यीय बोर्डका पाँच जनाको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आज चार जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावप्रति घिसिङ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । समिति अवैध भएको भन्दै प्राधिकरणले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत असहमति जनाएको छ । घिसिङ सहित अन्य दुई सञ्चालक भने अदालत वा विद्युत् नियमन आयोग मार्फत समिति बन्नुपर्ने अडानमा छन् ।
