काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्दा हुने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले कर्मचारीको तारन्तार सरुवा गर्ने प्रवृत्तिसमेत अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।
राव्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सुझाव दिने क्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्दा हुने बताउनुभएको हो । तर यो विषयराजनीतिक कुरा भएकाले संसद्ले नै निर्क्योल निकाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले संघीय सरकारलाई बलियो बनाउन प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै हुनुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
आयोग कर्मचारी सरुवाको पनि निश्चित कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सचिवलाई एक वर्ष, सहसचिवलाई २ वर्ष, उपसचिवलाई ३ वर्षमा मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव आयोगको छ । यसैगरी अधिकृतलाई ४ वर्ष र अन्यलाई ५ वर्षमा मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी सहसचिवमा खुलाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले खुलाबाट १० प्रतिशत आउँदा दक्ष व्यक्तिहरु आउन सक्ने र सेवामा रहेकाहरु पनि खुलामा नाम निकाल्ने भनेर परीक्षाको तयारीमा लाग्ने भन्दा आन्तरिक मूल्यांकन बढाउन काममै केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
