काठमाडौं । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर बार र बेन्चबीच १५ महिनाअघि सुरु भएको विवाद अझै टुंगिने संकेत देखिएको छैन । विवादका कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायसम्पादनमै ढिलाइ भइरहेको छ । जानकारहरुले दुई पक्षबीचको विवादले न्यायपालिकाको गरिमामै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् । आखिर के हो बार र बेन्चबीचको विवाद ?
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा बार एशोसियसन र न्यायलयबीच १५ महिनाअघि सुरु भएको विवाद अझै टुंगिने संकेत देखिएको छैन । न्यायाधीशको वरियताक्रमका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै बारले नियमावली संशोधन खारेज गर्न माग राख्दै आएको थियो । विवादको टुंगो लगाउन कार्यदल गठन भइ प्रतिवेदनसमेत पेस भएको थियो । तर विवाद निरुपण नगरी न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश सिफारिस गरेपछि दुई निकायको विवाद अझ गहिरिएको हो । अझ बार अध्यक्षले न्यायधीश सिफारिस लेनदेनका आधारमा भएको अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्चले मानहानीको मुद्दा लगाएको छ जसको किनारा लागेको छैन । बार न्याय परिषद् नियमावली संशोधनलाई मान्न नसकिने अडानमै छ ।
बार र बेन्चको विवादका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमै ढिलाइ भएको छ । जसको प्रभाव न्यायसम्पादमै परिरहेको छ । अहिले सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा ३ मुख्य सहित २१ न्यायाधीश खाली छन् । बार र बेन्चको झगडाले न्यायपालिकाको गरिमा नै डगमगाएको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ ।
अहिलेलाई मुख्य समस्या भनेको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन हो । न्यायालय र बार दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा रहँदा नागरिकको न्याय पाउने अधिकार नै हनन भइरहेको अवस्था छ । यसकारण विवाद समाधान गर्दै बार र बेन्च दुवै मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
.png&w=400&height=300)
