काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया, माल्टा, साइप्रसजस्ता युरोपेली मुलुक जाने युवाको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । मानव तस्करहरुले अन्य युरोपेली मुलुक जान पाइने लोभ देखाएर युवाहरुसँग लाखौं रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । तर, युरोपको वैदेशिक रोजगारीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले चासो नदिँदा युवाहरु मानव तस्कर र विचौलियाबाट ठगिइरहेका छन् ।
गत वर्ष १३ हजार १ सय ३७ जना श्रम स्वीकृति लिएर युरोपेली मुलुक रोमानिया गएको थिए। यो वर्ष भने त्यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ। बितेका पाँच महिनामा मात्रै ११ हजार ६ सयभन्दा बढी रोमानिया गइसकेका छन् । यो त श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या हो।
श्रम स्वीकृति नलिई रोमानिया जाने नेपालीको संख्या अझै धेरै छ जसको तथ्यांक सरकारसँग छैन । रोमानियाजस्तै माल्टा, पोर्चुगल, साइप्रसजस्ता देश जाने पनि बढेका छन् । खाडी मुलुकको तुलनामा युरोपमा श्रमिकको ज्याला राम्रो भएको र हावापानी पनि नेपालको जस्तो भएकाले ती मुलुक युवाहरुको प्राथमिकतामा परेका हुन् । निश्चित समय बसेपछि स्थायी बसोबास गर्न पाइने र अन्य युरोपेली मुलुक छिर्ने लोभमा ती देश जानेको संख्या बढेको हो ।
अहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले छिटफुट रुपमा युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाएका छन् । अहिले व्यक्तिगत, भिजिट भिषा र लुकीछिपी जानेको संख्या बढ्दो छ । युवालाई ति देश पठाउन विचौलिया पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। ती देशबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा धेरै नेपाली अवैध रुपमा लाखौं रुपैयाँ बुझाएर जाने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले सरकारले समन्वय नगर्दा वैधानिक तवरले श्रमिकको आपूर्ति गर्न नसकेको बताएका छन् ।
स्थायी बसोबासको अनुमति पाइने र अन्य मुलुक प्रवेश गर्न पाइने लोभ देखाएर विचौलीया र मानवतस्करहरुले बेरोजगार युवा ठगी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । साउनयता चार करोडभन्दा बढी रकम ठगिएको भन्दै साढे ६ सय उजुरी परेका छन् ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै युवाहरु मानव तस्कर र विचौलियाबाट ठगिइरहेका छन् । युरोपेली मुलुकमा जान मानव तस्करहरुले युवाहरुबाट ७ लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । कतिलाई अलपत्र पार्ने गरिएको छ। तर, बर्सेनि हजारौं युवा जाने श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर व्यवस्थित गर्न सरकार उदासिन देखिएको छ ।