राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दशकौंसम्म पूरा नहुँदा लज्जाका आयोजनामा परिणत

काठमाडौं । विकास र समृद्धिका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसयता २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिइसकेका छन् । तर, सरकारको कार्यशैली र गति हेर्दा कतिपय गौरवका आयोजना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सूची बढाउनमात्र सीमित देखिएका छन् । दशकौंसम्म पूरा नहुँदा गौरवका आयोजना लज्जाका आयोजनामा परिणत भएका छन् ।

बर्दियाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याई त्यहाँका किसानको क्षमता विकास गर्ने र उद्देश्यले २०४५/४६ सालमै सुरु गरिएको थियो बबई सिंचाई आयोजना । तर, ३५ वर्ष बित्दा पनि आयोजना अझै अधुरो छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत छ । कम बजेट, सिंचित क्षेत्र विकासका कार्य हुन नसकेको, हेडवक्र्स संचालनमा विद्युतिकरणको समस्यालगायतले ढिलाई भएको तर्क आयोजनाको छ, जसका कारण उक्त क्षेत्रका नागरिकले आयोजनाबाट पूर्ण लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

१७ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिंचाई आयोजनाको काम २४ प्रतिशतमात्रै छ । ११ वर्षअघि सुरु भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम १० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । सुनकोशी मरिन, सिक्टा भेरी बबई डाइभर्सन रानी जमरा कुलरिया जस्ता आयोजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट काममा समन्वयभन्दा पनि निर्देशन दिने काममात्रै हुादा आयोजना लथालिङ बनेको विज्ञको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको काम पााच वर्षमा ३६ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ । खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ऐलानी जग्गाको अधिग्रहणका समस्या अझै सुल्भिmएका छैनन् । १५ वर्ष अघि सुरु भएको उत्तर-दक्षिण कर्णाली करिडोरको भौतिक प्रगति त झन् ३ प्रतिशतमात्र छ । कालिकोटको खुलालुदेखि सिमिकोट हुादै हिल्सासम्म पक्की सडक निर्माण गरि कालिकोट, बाजुरा र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक संजालमा जोड्ने र त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य पुरा भएको छैन । तर, मन्त्रालय भने रमितेजस्तो भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमै २०७६ कात्तिकमै आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । तर, आयोजनाको सुस्त गतिले काम गर्ने कमजोर क्षमता छर्लंग पारेको मात्र छैन, लागत पनि दोब्बरले बढेको छ । सुरुवाती लागत १० खर्ब ४५ अर्ब रहेकोमा २५ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ ।