काठमाडौं । सरकारले वर्षौंको समय र अर्बौंको लगानीमा निर्माण गरेका ठूला संरचना संचालनको जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । बहुप्रचारित धरहरा र दमक भ्यु टावर जस्ता संरचना चलाउन स्थानीय सरकारहरू इच्छुक भए पनि संघ सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । अहिलेलाई ६ वटा संरचनालाई विशिष्ट संरचना अन्तर्गत आफू मातहत राखेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तयारी गरेको हो ।
निर्माणको सात वर्षपछि काठमाडौंको धरहरा आइतबारदेखि सःशुल्क रूपमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । धरहरा संचालनका लागि इच्छा व्यक्त गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले संघ सरकारलाई अनुरोध गर्दै आए पनि हाललाई शहरी विकास मन्त्रालय आफैंले धरहराको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दै आएको छ । धरहरा मात्रै होइन, संघ सरकारको लगानीमा देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका संरचनाहरूको संचालनका लागि स्थानीय सरकारहरूले चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
जस्तै, झापाको दमक नगरपालिकाले दमक भ्यु टावर सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको धेरै भइसक्यो । तर संघ सरकारले भने यस्ता संरचना सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने गरी अर्कै बाटो अपनाएपछि स्थानीय सरकारहरू निराश भएका छन् ।
काठमाडौंको धरहरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको सनराइज सभा हल, रूपन्देहीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा झापाको दमक भ्यु टावरलाई विशिष्ट संरचना भन्दै आफू मातहत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सहित राजपत्रमा प्रकाशित नै भइसकेको छ । ती संरचना सञ्चालनमा स्थानीय सरकारहरूको चासो र ताकेता हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई लिजमा अथवा भाडामा लगाउन सकिने व्यवस्था गठनादेशमा गरिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधि अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
संघीय सरकारले यस्ता संरचना आफू मातहत राख्नु र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् । संघीय संरचनामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिए त्यसले स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई नै बलियो र सबल बनाउने बुझाइ उनीहरूको छ ।
अर्बौं लगानी लगानी गरेर बनाइएका संरचनाको लाभ लिने विषयमा स्थानीय र संघ सरकारबीच अप्रत्यक्ष रूपमा टकराव जस्तै देखिन्छ । चुस्त व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेको संघीय सरकारको तर्क छ । तर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भने सरकारको कञ्जुस्याइँले अन्तत: स्थानीय तहलाई नै कमजोर बनाउने बताउँछन् । अर्कोतर्फ, संरचनाको संचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको तयारीमा समेत कतिपयले शंकाको नजरले हेरेका छन् ।
